जागतिक हवामानात वेगाने होणाऱ्या बदलांमुळे भारतासमोर एका मोठ्या नैसर्गिक आपत्तीचे संकट उभे ठाकले आहे. महासागरातील तापमानवाढीमुळे उद्भवणाऱ्या एका विशिष्ट स्थितीमुळे देशभरात पावसाचे प्रमाण घटण्याची तीव्र शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, मोदी सरकारने देशातील सर्व प्रांतांना आगामी आव्हानांना तोंड देण्यासाठी पूर्वतयारी करण्याचे आणि पाणी टंचाईचा सामना करण्यासाठी धोरण आखण्याचे निर्देश दिले आहेत.
एल निनोची जागतिक घोषणा आणि भारतीय शेतीवरील संभाव्य परिणाम अमेरिकेची नामांकित पर्यावरण संस्था एनओएए ने गुरुवारी पहाटे पॅसिफिक महासागराच्या क्षेत्रात एल निनो प्रक्रियेला अधिकृतपणे सुरुवात झाल्याची पुष्टी केली आहे. शास्त्रज्ञांनी वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, आगामी काळात हा पर्यावरणीय प्रभाव अधिक तीव्र रूप धारण करेल, ज्याचा थेट परिणाम जागतिक हवामान चक्रावर दिसून येईल. मूळतः ही एक अशी भौगोलिक स्थिती आहे, ज्यामध्ये प्रशांत महासागराच्या मध्य व पूर्व भागातील पाण्याच्या पृष्ठभागाचे तापमान सरासरीपेक्षा कमालीचे वाढते. दर दोन ते सात वर्षांच्या अंतराने घडणाऱ्या या प्रक्रियेमुळे समुद्रावरील हवा तापून वरच्या दिशेने प्रवाहित होते, (PM Modi) ज्यामुळे पावसाच्या नैसर्गिक वितरणात मोठा व्यत्यय येतो. संशोधकांच्या मते, यंदा उद्भवलेली ही स्थिती वर्ष १९५० नंतरची सर्वात घातक आणि शक्तिशाली ठरण्याची दाट शक्यता आहे.
या नैसर्गिक घडामोडीमुळे भारतीय उपखंडातील मान्सूनच्या प्रवासाला मोठा खिळ बसण्याची भीती असून अनेक राज्यांमध्ये सरासरीपेक्षा अत्यंत कमी पर्जन्यमानाची नोंद होऊ शकते. देशांतर्गत शेती व्यवस्था प्रामुख्याने पावसाच्या पाण्यावरच विसंबून असल्याने, या कोरड्या दुष्काळामुळे पिकांचे अतोनात नुकसान होऊन अन्नधान्य सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. नद्या, तलाव, भूजल आणि प्रमुख धरणांमधील पाणीसाठा कमालीचे खालावण्याचा इशाराही तज्ज्ञांनी दिला असून, याचा अंतिम फटका हा या संकटाच्या तीव्रतेवर निश्चित होणार आहे. केवळ भारतातच नव्हे, तर या जागतिक तापमानवाढीमुळे अनेक जुने रेकॉर्ड मोडीत निघणार असून ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका सारख्या देशांना कोरड्या हवामानाचा, तर आग्नेय आशियामधील काही प्रांतांना अतिवृष्टी व महापुराचा तीव्र सामना करावा लागेल.
नीती आयोगाच्या बैठकीत पंतप्रधानांचे मार्गदर्शन आणि तांत्रिक सज्जतेचे आवाहन देशाची राजधानी असलेल्या नवी दिल्ली येथील राष्ट्रपती भवन सांस्कृतिक केंद्र मध्ये संपन्न झालेल्या नीती आयोग च्या उच्चस्तरीय परिषदेत पंतप्रधान मोदी यांनी या आगामी नैसर्गिक संकटाबद्दल सखोल चिंता व्यक्त केली. (PM Modi) सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधताना त्यांनी जलसंधारणासाठी आणि पाणी वाचवण्यासाठी आपापल्या पातळीवर अत्यंत कठोर व प्रभावी उपाययोजना राबवण्याचे आवाहन केले. केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की, ‘विकसित भारत’ हे राष्ट्रीय ध्येय वेळेत साध्य करायचे असेल, तर अशा गंभीर नैसर्गिक आपत्तींचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्र आणि सर्व घटक राज्यांनी एकात्मिक संघ म्हणून परस्पर सहकार्याने काम करणे अत्यंत अनिवार्य आहे.
या महत्त्वपूर्ण परिषदेमध्ये केवळ पर्यावरणाच्या आव्हानांवरच नव्हे, तर देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी सज्ज राहण्याबाबतही महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक चर्चा करण्यात आली. पंतप्रधानांनी सर्व प्रांतांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात कृत्रिम बुद्धिमत्ता सारख्या प्रगत प्रणालींचा प्रशासनात आणि विकासात जास्तीत जास्त उपयोग करून घेण्याचा सल्ला दिला. या तांत्रिक प्रगतीसोबतच समाजात वेगाने वाढणाऱ्या सायबर फसवणुकीच्या गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि अंमली पदार्थांच्या वाढत्या विळख्यासारख्या गंभीर सामाजिक समस्यांचा बिमोड करण्यासाठी राज्यांनी आपल्या सुरक्षा व कायदेशीर यंत्रणा अधिक मजबूत आणि कडक कराव्यात, (PM Modi) अशी स्पष्ट सूचना त्यांनी या प्रसंगी दिली.
हेही वाचा :
सह्याद्री एक्स्प्रेस पुन्हा मुंबईपर्यंत धावणार?
