ताकारी, म्हैसाळ, टेंभू, आरफळ आणि वाकुर्डे यांसारख्या उपसा सिंचन योजनांमुळे जिल्ह्यातील बागायती क्षेत्रात मोठी वाढ झाली आहे. पूर्वी कोरडवाहू असलेल्या अनेक भागांत ऊस, द्राक्षे, डाळिंब, भाजीपाला आणि फळबागांचे क्षेत्र विस्तारले आहे. वाढलेल्या सिंचनाखालील क्षेत्रामुळे पाण्याची मागणीही प्रचंड वाढली आहे. (irrigated) मात्र यंदा पावसाने दिलेली ओढ, धरणांमधील खालावलेला पाणीसाठा आणि सरासरीपेक्षा ४३ टक्के कमी पाऊस पडण्याचा हवामान खात्याचा अंदाज यामुळे सांगली जिल्ह्यासमोर जलसंकटाचे नवे आव्हान उभे ठाकले आहे. नद्यांवरील पाणी उपशावर बंदी घालत उपलब्ध पाणी प्रामुख्याने पिण्यासाठी राखून ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. परिणामी, शेतीसाठी पाण्याचा पर्याय म्हणून भूगर्भातील पाण्याचा वापर वाढणार आहे. भूजल उपसा मर्यादेबाहेर होणार नाही याची दक्षता घेण्याची गरज आहे.
सिंचनासाठी पर्यायी स्रोत म्हणून बोअरवेल आणि विहिरींवर भार वाढणार आहे. अधिक खोल बोअरवेलचा धोका निर्माण झाला आहे. शासनाच्या नियमांनुसार साधारणपणे २०० फूट खोलीपर्यंत बोअरवेल खोदण्यास परवानगी आहे. मात्र पाण्याची वाढती गरज आणि उपलब्ध स्रोतांवरील निर्बंध यामुळे अनेक ठिकाणी अधिक खोल बोअरवेल खोदण्याचा मोह वाढू शकतो. (irrigated) त्यातून शासनाने ठरवलेल्या मर्यादांचे उल्लंघन होण्याची तसेच भूगर्भातील पाण्याचा बेसुमार उपसा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भूगर्भातील पाण्याचा अतिवापर सुरू झाल्यास सुरुवातीला पाणी उपलब्ध होत असल्याचा भास होतो; मात्र काही वर्षांतच पाण्याची पातळी वेगाने खाली जाते. त्यानंतर नव्या बोअरवेल, वाढता खर्च आणि पाणीटंचाईचे दुष्टचक्र सुरू होते. सध्याच्या परिस्थितीत केवळ नवीन बोअरवेल हा उपाय नाही. शेततळी, पाझर तलाव, बंधारे, छतावरील पावसाचे पाणी साठवणे, विहीर पुनर्भरण आणि सूक्ष्म सिंचन यांसारख्या उपाययोजना तातडीने राबविण्याची गरज आहे. अन्यथा अल्पकालीन गरज भागविताना जिल्ह्याच्या भविष्यातील जलसुरक्षेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. पावसाची अनिश्चितता, वाढलेले बागायती क्षेत्र, धरणांतील घटता साठा आणि भूजलावर वाढणारा ताण या सर्व घटकांचा विचार करता, दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज आहे.
भूजल पातळी स्थिर; पण धोका कायम जिल्ह्यात ८७ निरीक्षण विहिरींद्वारे भूजल पातळीवर लक्ष ठेवले जात आहे. मे २०१९ ते मे २०२५ या कालावधीतील सरासरी स्थिर भूजल पातळी जमिनीच्या पृष्ठभागापासून ६.५२ मीटर खाली होती. मे २०२६ मध्ये ही पातळी ६.४५ मीटर नोंदविण्यात आली आहे. म्हणजेच भूजल पातळीत सुमारे ०.०७ मीटरची सुधारणा झाली आहे. ही वाढ तशी फार विशेष नाही. गेल्या वर्षी जिल्ह्यात चांगला पाऊस झाला होता. उपसा सिंचन योजनांनाही नियमित पाणी मिळाले होते. (irrigated) त्यामुळे जमिनीवरील आणि भूगर्भातील जलसाठ्यांमध्ये काही प्रमाणात वाढ झाली. मात्र त्याचवेळी वाढलेल्या बागायती क्षेत्रामुळे पाण्याचा वापरही मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे. यंदा पावसाने ओढ दिली असून आगामी काळातही पाऊस कमी राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे पुढील काही महिन्यांत भूजलावरचा ताण वाढण्याची शक्यता आहे.
ज्या पाणलोट क्षेत्रात भूजलाचा उपसा हा उपलब्ध भूजलाच्या ७० ते ९० टक्क्यांदरम्यान पोहोचलेला असतो, अशा क्षेत्राला अंशतः शोषित क्षेत्र म्हणतात. सध्या जिल्ह्यात ५४ गावे ‘अंशतः शोषित’ वर्गवारीत आहेत. या गावांमध्ये भूजलाचा उपसा आणि पुनर्भरण यामधील समतोल बिघडण्यास सुरुवात झाल्याचे संकेत मानले जातात. पाऊस कमी राहिला आणि भूजल उपसा वाढला, तर अशा गावांची संख्या वाढू शकते. याहून गंभीर बाब म्हणजे काही भाग ‘क्रिटिकल’ किंवा ‘ओव्हर एक्स्प्लॉईटेड’ श्रेणीत जाण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. या श्रेणीतील भागामध्ये भूजलाचा उपसा हा नैसर्गिक पुनर्भरणापेक्षा जास्त होतो आणि दीर्घकालीन जलसुरक्षेला मोठा धोका निर्माण होतो.
हेही वाचा :
