कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
बहुचर्चित आणि तब्बल बारा वर्षे रखडलेल्या करवीर निवासिनी अंबाबाई विकास आराखड्याचा शुभारंभ शनिवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत समारंभ पूर्वक करण्यात आला. अंबाबाई मंदिर कॉरिडॉर येथे सहा महिन्यात विकसित करण्याचा संकल्प सोडण्यात आला आहे. पण या योजनेअंतर्गत असलेल्या कामाची गती पाहता हा संकल्प तडीला जाईल असे वाटत नाही. मंदिर विकास आराखड्याला व्यापक स्वरूप देण्यासाठी केंद्र शासनाने कोल्हापूरचा समावेश”प्रसाद”योजनेत केला पाहिजे.
इसवी सन 2014 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप शिवसेनेचे सरकार आले. तेव्हा महसूल मंत्री असलेल्या चंद्रकांत दादा पाटील यांनी करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिर विकास आराखड्याची पहिल्यांदा घोषणा करून 80 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. पण हा विकास आराखडा कागदावरच राहिला होता. (Kolhapur) नंतर तो प्राथमिक अवस्थेत आला. एक-दोन कामे सुरू झाली ती अद्यापही पूर्ण झालेली नाहीत. म्हणजेच विकास आराखड्याची घोषणा होऊनही गेल्या बारा वर्षात काही घडले नाही. तब्बल बारा वर्षानंतर या विकास आराखड्याचा शुभारंभ शनिवारी करण्यात आला. या आराखड्याच्या पहिल्या टप्प्यात 143 कोटी रुपयांची कामे अंबाबाई मंदिर परिसर आवारात सुरू आहेत. अंबाबाई मंदिर कॉरिडोर साठी मंदिराच्या चारही बाजूला असलेल्या सुमारे 139 मिळकती अद्याप संपादित करण्यात आलेल्या नाहीत. या मिळकतींचे सध्या मूल्यांकन सुरू आहे. या मिळकत धारकांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी म्हणून 980 कोटी रुपयांची तरतूद या आराखड्यात करण्यात आलेली आहे. या सर्व मिळकती संपादित करून त्या पाडून टाकून परिसर मोकळा करण्याचे काम दुसऱ्या टप्प्यात होणार आहे. हाच दुसरा टप्पा अतिशय महत्त्वाचा समजला जातो.भूसंपादन केल्यानंतर उपलब्ध होणाऱ्या 28 हजार 58 चौरस मीटर क्षेत्रात भाविकांसाठी विविध प्रकारच्या सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत.
इसवी सन 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी हे पहिल्यांदा पंतप्रधान झाल्यानंतर विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी म्हणून ते कोल्हापूरला पहिल्यांदा आले होते. तेव्हा त्यांनी कोल्हापूर जिल्हा तीर्थक्षेत्र जिल्हा म्हणून जाहीर करण्याबाबत सुतोवाच केले होते. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या फडणवीस सरकारने अंबाबाई मंदिर विकास आराखड्याची घोषणा केली होती. वास्तविक कोल्हापूर जिल्ह्याला तीर्थक्षेत्राचा जिल्हा म्हणून दर्जा देण्याबाबतची घोषणा केंद्र शासनाकडून अपेक्षित होती. कोल्हापूर जिल्ह्याला तीर्थक्षेत्र जिल्हा म्हणून जाहीर करण्यात काही अडचणी येत असतील तर किमान केंद्र शासनाच्या पर्यटन मंत्रालयाकडून राबवल्या जात असलेल्या “प्रसाद”योजनेत कोल्हापूरचा समावेश करण्यात यावा. तरच कोल्हापूरला न्याय दिल्यासारखे होईल. तीर्थक्षेत्रांचा कायाकल्प आणि अध्यात्मिक वारसा संवर्धन मोहीम असे प्रसाद योजनेचे व्यापक स्वरूप आहे. या योजनेअंतर्गत धार्मिक आणि अध्यात्मिक पर्यटनास चालना देणे, जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, रस्ते, पिण्याचे शुद्ध पाणी, स्वच्छता आणि वाहन तळ तसेच धार्मिक पर्यटकांसाठी पुरेशी निवासव्यवस्था आणि त्यांची सुरक्षितता अशा विविध प्रकारच्या सुविधांचा समावेश”प्रसाद” योजनेत आहे.(Kolhapur) त्यासाठीचा शंभर टक्के निधी केंद्र शासनाकडून उपलब्ध करून दिला जातो.
कोल्हापूर हे देशांमध्ये दक्षिण काशी म्हणून ओळखले जाते. साडेतीन शक्तीपीठांपैकी कोल्हापूर हे एक शक्तिपीठ आहे. करवीर निवासिनी अंबाबाईच्या दर्शनासाठी राज्यभरातून आणि देशभरातून लाखो भाविक कोल्हापुरात येत असतात. सध्या दररोज सरासरी 50 हजार भाविक करवीर निवासिनीच्या दर्शनासाठी येत असतात. त्याचा ताण सध्या उपलब्ध असलेल्या मूलभूत सुविधांवर पडत असतो. आणि म्हणूनच धार्मिक आणि ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या कोल्हापूरच्या प्राथमिक सुविधा अधिक मजबूत आणि व्यापक केल्या पाहिजेत. हे सर्व करण्यासाठी कोल्हापूर महापालिकेकडे निधी नाही. राज्य आणि केंद्र शासनाकडूनच त्यासाठी निधी मिळणे गरजेचे आहे. अंबाबाई मंदिर विकास आराखड्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला सुमारे दीड हजार कोटी रुपयांचा निधी हा काही फार मोठा नाही असा उल्लेख केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शनिवारच्या भाषणात केला आहे. अंबाबाई मंदिर कॉरिडॉर गतीने व्हावा यासाठी ते आग्रही आहेत. ते कोल्हापूरचे जावई आहेत. त्यामुळे त्यांची जबाबदारी वाढते. (Kolhapur) त्यांनी मनात आणले तर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाच्या”प्रसाद”योजनेत कोल्हापूरचा समावेश व्हायला अडचण येईल असे वाटत नाही. पण त्यासाठी कोल्हापूरच्या आमदार आणि खासदारांनी सातत्याने पाठपुरावा केला पाहिजे.
हेही वाचा :
इंधन दरवाढ की दिलासा? पाहा आजचे पेट्रोल-डिझेलचे ताजे भाव?
1500 की 3000 लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यावर नेमके किती रुपये जमा?
