फोनपे-गुगल पे वापरणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी निष्क्रिय वॉलेटवर शुल्क आकारलं जाणार?

सध्या सोशल मीडियावर UPI वॉलेट आणि निष्क्रियता शुल्क याबाबत विविध दावे व्हायरल होत असून अनेक वापरकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. विशेषतः PhonePe वॉलेटचा दीर्घकाळ वापर न केल्यास दंड आकारला जाईल आणि बँक खात्यातून पैसे कपात होतील, अशा चर्चांना उधाण आले आहे. मात्र या दाव्यांमागील वस्तुस्थिती वेगळी आहे.तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, UPI व्यवहार आणि डिजिटल वॉलेट या दोन स्वतंत्र सुविधा आहेत. UPI द्वारे केलेले पेमेंट थेट बँक खात्यातून होते, तर वॉलेटमध्ये आधीच जमा केलेली रक्कम वापरली जाते. (bank account) त्यामुळे केवळ UPI सेवा वापरणाऱ्या आणि वॉलेटमध्ये पैसे न ठेवणाऱ्या ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारच्या निष्क्रियता शुल्काची चिंता करण्याची गरज नाही.

काही डिजिटल वॉलेट सेवा प्रदाते त्यांच्या अटी व शर्तींनुसार दीर्घकाळ वापर न झालेल्या वॉलेटमधील शिल्लक रकमेवर निष्क्रियता शुल्क आकारू शकतात. मात्र हे शुल्क फक्त वॉलेटमध्ये उपलब्ध असलेल्या रकमेतूनच वजा केले जाते. जर वॉलेटमध्ये शिल्लक रक्कम नसेल, तर कोणतेही शुल्क आकारले जाऊ शकत नाही. तसेच यासाठी वापरकर्त्यांच्या लिंक असलेल्या बँक खात्यातून थेट पैसे कापले जात नाहीत.अनेकांना PhonePe ॲप आणि PhonePe वॉलेट हे एकच असल्याचा गैरसमज असतो. प्रत्यक्षात ॲपद्वारे UPI व्यवहार करणे आणि वॉलेटचा वापर करणे या वेगवेगळ्या सुविधा आहेत. (bank account) त्यामुळे वॉलेटमध्ये पैसे नसताना केवळ UPI व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांवर अशा शुल्काचा कोणताही परिणाम होत नाही.

तज्ज्ञांच्या मते, वापरकर्त्यांनी वेळोवेळी आपल्या वॉलेटमधील शिल्लक रक्कम तपासावी. गरज नसल्यास वॉलेट रिकामे ठेवावे आणि संबंधित कंपनीकडून जारी करण्यात येणाऱ्या अधिकृत सूचना व अटी-शर्तींकडे लक्ष द्यावे. सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या अपूर्ण किंवा दिशाभूल करणाऱ्या माहितीवर विश्वास ठेवण्याऐवजी अधिकृत स्रोतांवर आधारित माहितीची खात्री करणे आवश्यक आहे.एकूणच, UPI वॉलेटचा वापर न केल्यामुळे तुमच्या बँक खात्यातून थेट पैसे कपात होणार नाहीत. (bank account) मात्र वॉलेटमध्ये शिल्लक रक्कम असल्यास आणि संबंधित कंपनीच्या नियमांनुसार खाते दीर्घकाळ निष्क्रिय राहिल्यास काही प्रकरणांमध्ये वॉलेटमधील रकमेतून शुल्क आकारले जाऊ शकते.

हेही वाचा :

समशितोष्ण कोल्हापूरमध्ये हरवत चाललेय ऋतुचक्र?

विधान परिषदेचा 17 जागांचा निकाल जाहीर?

प्रशासनाकडून पाणी व्यवस्थापनाचा बोजवारा?