राज्यातील खासगी अनुदानित शिक्षण संस्थांमधील भरती प्रक्रियेत मोठा बदल होत असून आता शिक्षकांसोबतच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरतीही ‘पवित्र’ पोर्टलद्वारेच करण्यात येणार आहे. (recruitment) जिल्हा परिषद आणि बिगरअल्पसंख्यांक शाळांमधील शिक्षक भरती आधीपासूनच या प्रणालीतून होत असताना आता तिचा विस्तार करून शिक्षकेतर पदांनाही त्यात समाविष्ट करण्यात येत आहे.
यासोबतच अल्पसंख्याक शाळांमधील पदभरतीसाठी स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल विकसित करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. आतापर्यंत या शाळांमधील भरतीवर थेट शासकीय नियंत्रण नसल्यामुळे संस्थाचालकांच्या मर्जीप्रमाणे नियुक्त्या होत असल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येत होत्या. काही ठिकाणी एकाच कुटुंबातील सदस्यांना मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्या देण्यात आल्याची उदाहरणेही पुढे आली होती. या पार्श्वभूमीवर पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना संपूर्ण माहिती उपलब्ध व्हावी यासाठी स्वतंत्र प्रणाली उभारण्याचा निर्णय घेतला जात आहे.
शासनाकडून वेतन घेत असलेल्या अल्पसंख्याक शाळांमधील भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे हे या नव्या पोर्टलचे मुख्य उद्दिष्ट असेल. प्रस्तावास मंजुरी मिळाल्यानंतर या शाळांमधील नियुक्त्यांवरही शासनाचे नियंत्रण येणार आहे. त्याचबरोबर मंजूर सेवकसंचापेक्षा अधिक पदे भरता येणार नाहीत, यासाठीही कडक ऑनलाइन यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे.
दरम्यान, ‘शालार्थ आयडी’ देण्याच्या प्रक्रियेतही मोठे बदल करण्यात आले आहेत. यापूर्वी शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेनंतर उपसंचालक कार्यालयातून आयडी दिला जात असे, मात्र या प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. आता ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली असून संबंधित अधिकाऱ्याच्या आधारशी जोडलेल्या मोबाईलवर येणारा ओटीपी नोंदविल्याशिवाय आयडी जारी होणार नाही. त्यामुळे कोणत्या अधिकाऱ्याने किती आणि कोणाला आयडी दिला याची संपूर्ण नोंद उपलब्ध राहणार आहे. या सर्व बदलांमुळे शिक्षण क्षेत्रातील भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि नियंत्रित होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा
आता मंत्र्यांसोबत फक्त एकाच व्यक्तीला प्रवेश; मंत्रालयातील गर्दी टाळण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय
हादरवणारी घटना; आंब्याचे आमिष दाखवून अडीच वर्षीय चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार