सरकार अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत मिळणारी धान्याची निश्चित मर्यादा प्रति कुटुंब प्रति महिना ३५ किलोवरून कमी करून प्रति व्यक्ती प्रति महिना ७ किलो करण्याचा विचार करत आहे. या निर्णयामुळे मोठ्या गरीब कुटुंबांना फायदा होईल. (considering) अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, २०१३ मध्ये सुधारणा प्रस्तावित केल्या असून, अन्न मंत्रालयाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा (सुधारणा) विधेयक, २०२६ वर १३ जुलैपर्यंत जनतेकडून अभिप्राय मागवले आहेत.
सध्याच्या कायद्यानुसार, AAY कुटुंबांना (सर्वात गरीब मानल्या जाणाऱ्या) कुटुंबाच्या आकाराची पर्वा न करता, दरमहा प्रति व्यक्ती ३५ किलो धान्य मिळते. याउलट, प्राधान्य कुटुंबांना दरमहा प्रति व्यक्ती ५ किलो धान्य मिळते. या व्यवस्थेमुळे, मोठ्या AAY कुटुंबांना अनेकदा “प्राधान्य कुटुंबां”च्या सदस्यांपेक्षा प्रति व्यक्ती कमी धान्य मिळते. “प्राधान्य कुटुंब” हा AAY लाभार्थ्यांपेक्षा कमी असुरक्षित असलेल्यांचा एक वर्ग आहे.मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, (considering) अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत सध्याची कुटुंब-आधारित तरतूद सर्वात असुरक्षित कुटुंबांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने होती. परंतु त्यामुळे कुटुंबाच्या आकारानुसार मोठी असमानता निर्माण होते. प्रस्तावित प्रणालीनुसार, दोन सदस्य असलेल्या अंत्योदय अन्न योजनेच्या कुटुंबाला दरमहा १४ किलो धान्य मिळेल, तर पाच किंवा अधिक सदस्य असलेल्या कुटुंबांना सध्याच्या ३५ किलोच्या मर्यादेनुसार धान्य मिळेल.
लहान कुटुंबांसाठी एकूण धान्याचे प्रमाण अपरिवर्तित राहील, परंतु मोठ्या कुटुंबांना फायदा होईल कारण धान्याचे वाटप कुटुंबाच्या आकारावर आधारित असेल. मानवी जीवनचक्र दृष्टिकोनातून अन्न आणि पोषण सुरक्षा मजबूत करण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून सरकारने ही सुधारणा तयार केली आहे. (considering) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, २०१३ च्या उद्दिष्टांनुसार, परवडणाऱ्या किमतीत पुरेसे आणि चांगल्या दर्जाचे अन्न उपलब्ध करून देणे हा याचा उद्देश आहे. सध्या, प्राधान्य कुटुंबांना आणि AAY कुटुंबांना तांदूळ आणि गहू विनामूल्य दिले जातात.
हेही वाचा :
इंधन दरवाढ की दिलासा? पाहा आजचे पेट्रोल-डिझेलचे ताजे भाव?
1500 की 3000 लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यावर नेमके किती रुपये जमा?
