देशातील गॅस वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अलिकडच्या काळात शहरी भागांमध्ये पाईपद्वारे येणाऱ्या नैसर्गिक वायूचा (PNG) विस्तार वेगाने झाला आहे. मात्र, (gas distribution) अनेक घरांमध्ये पीएनजी कनेक्शन असूनही एलपीजी (LPG) सिलेंडर कनेक्शन देखील कायम ठेवले गेल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, सरकारने ‘एक घर, एक गॅस कनेक्शन’ या धोरणांतर्गत नवीन नियमावली जाहीर केली असून दुहेरी गॅस कनेक्शन्स असणाऱ्यांना मोठा झटका दिला आहे.
शासनाच्या नवीन नियमांनुसार, ज्या घरगुती ग्राहकांच्या घरी पीएनजी (PNG) गॅस कनेक्शन सुरू झाले आहे, त्यांना पुढील ३० दिवसांच्या आत आपले एलपीजी कनेक्शन गॅस एजन्सीकडे परत (सरेंडर) करावे लागेल. कोणाला लागू? हा नियम इंडेन , भारतगॅसआणि एचपी गॅस या सर्व प्रमुख कंपन्यांच्या ग्राहकांना सरसकट लागू राहील. (gas distribution) अडचणी काय येतील? जर एखाद्या ग्राहकाने पीएनजी कनेक्शन सुरू झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत एलपीजी सिलेंडर जमा केला नाही, तर निर्धारित मुदतीनंतर त्यांचे एलपीजी रिफिलिंग आणि संबंधित सर्व सेवा ब्लॉक केल्या जातील.
सरकारने हे पाऊल का उचलले मध्यपूर्वेतील भू-राजकीय तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचा पुरवठा आणि किंमती यांवर सातत्याने परिणाम होत आहे. अशा स्थितीत संसाधनांचा योग्य वापर व्हावा यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे अनुदानाचा गैरवापर रोखणे: पीएनजी आणि एलपीजी दोन्ही वापरल्यामुळे सरकारी अनुदान प्रणालीवर विनाकारण अतिरिक्त ताण पडतो. गरजूंना पुरवठा शहरी भागातून मुक्त झालेला एलपीजीचा कोटा ज्या ग्रामीण किंवा दुर्गम भागांत अजूनही पीएनजी नेटवर्क पोहोचलेले नाही, तिथे गरजू कुटुंबांना वळवला जाईल. स्थलांतर करणाऱ्या ग्राहकांसाठी ‘हस्तांतरण व्हाउचर’ ची सोय
ग्राहकांना कोणताही त्रास होऊ नये म्हणून सरकारने नियमात काही दिलासाही दिला आहे. जर एखाद्या कुटुंबाला भविष्यात अशा ठिकाणी स्थलांतरित (Shift) व्हावे लागले, जिथे पीएनजी गॅसची सुविधा उपलब्ध नाही, तर त्यांना नवीन एलपीजी कनेक्शन मिळवणे सोपे करण्यात आले आहे. एलपीजी कनेक्शन परत करताना ग्राहकांना गॅस एजन्सीकडून एक ‘हस्तांतरण व्हाउचर’ दिले जाईल. (gas distribution)नवीन ठिकाणी गेल्यावर ग्राहक हे व्हाउचर दाखवून अत्यंत सोप्या प्रक्रियेद्वारे कोणतेही अतिरिक्त कागदपत्र किंवा लांबलचक प्रक्रियेविना पुन्हा नवीन एलपीजी कनेक्शन मिळवू शकतील. ओटीपी (OTP) आणि ई-केवायसी (e-KYC) पडताळणी कडक गॅस वितरणातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी सरकारने सुरक्षा यंत्रणा अधिक कडक केली आहे:
ओटीपी आधारित वितरण: आता गॅस सिलेंडर घरपोच मिळाल्यानंतर ग्राहकाच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर एक ओटीपी (OTP) पाठवला जातो. हा ओटीपी डिलिव्हरी बॉयला देणे बंधनकारक राहील, त्याशिवाय डिलिव्हरी पूर्ण मानली जाणार नाही. ई-केवायसी अनिवार्य: ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ (PMUY) च्या लाभार्थ्यांसह सर्व सामान्य ग्राहकांसाठी देखील ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ज्या ग्राहकांचा डेटा प्रमाणित नसेल, त्यांचे कनेक्शन फसवणूक रोखण्याच्या मोहिमेअंतर्गत रद्द केले जाऊ शकते.
हेही वाचा :
इंधन दरवाढ की दिलासा? पाहा आजचे पेट्रोल-डिझेलचे ताजे भाव?
1500 की 3000 लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यावर नेमके किती रुपये जमा?
