मध्यपूर्वेतील वाढत्या भू-राजकीय तणावाचा आणि जागतिक ऊर्जा बाजारातील अस्थिरतेचा परिणाम भारतातील इंधन क्षेत्रावर दिसून येत आहे. कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या किमतींमध्ये झालेल्या चढ-उतारामुळे एलपीजी, सीएनजी आणि पीएनजीच्या खर्चावर दबाव निर्माण झाला असून घरगुती गॅस सिलेंडरच्या वास्तविक पुरवठा खर्चाबाबतही चर्चा रंगू लागली आहे.उद्योग क्षेत्रातील माहितीनुसार, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढत्या दरांमुळे घरगुती एलपीजी सिलेंडरचा प्रत्यक्ष पुरवठा खर्च १,६०० रुपयांपेक्षा अधिक झाला आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या अनुदान धोरणांमुळे आणि किंमत नियंत्रणाच्या उपाययोजनांमुळे ग्राहकांना तुलनेने कमी दरात गॅस सिलेंडर उपलब्ध करून दिला जात आहे. (volatility) त्यामुळे जागतिक बाजारातील दरवाढीचा संपूर्ण भार सर्वसामान्य ग्राहकांवर पडलेला नाही.
दरम्यान, व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या किमतींमध्ये झालेल्या वाढीमुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट, कॅटरिंग व्यवसाय आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांच्या खर्चात वाढ झाली आहे. इंधन खर्च वाढल्याने सेवा आणि खाद्यपदार्थांच्या किमतींवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.तज्ज्ञांच्या मते, आखाती प्रदेशातील तणावामुळे एलपीजीच्या आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळीवर दबाव निर्माण झाला आहे. काही जहाजांना पर्यायी मार्गांचा अवलंब करावा लागत असल्याने वाहतूक खर्च वाढला आहे. याशिवाय आयात खर्चात झालेली वाढ तेल विपणन कंपन्यांसाठी अतिरिक्त आर्थिक भार ठरत आहे.(volatility) त्यामुळे देशांतर्गत दरांवरही दबाव कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री यांनी जागतिक परिस्थितीमुळे इंधन दरवाढीचा दबाव वाढल्याचे सांगितले आहे. दुसरीकडे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री यांनी देशातील एलपीजी पुरवठा पूर्णपणे सुरळीत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. भारताकडे पुरेसा एलपीजी साठा उपलब्ध असून पुरवठा साखळी सुरक्षित असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. सरकारच्या माहितीनुसार, देशांतर्गत एलपीजी उत्पादनात सातत्याने वाढ होत आहे. (volatility) तसेच अनेक आठवड्यांचा इंधन साठा उपलब्ध असल्याने नागरिकांनी पुरवठ्याबाबत चिंता करण्याचे कारण नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. वाढत्या जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून पीएनजीसारख्या पर्यायी आणि तुलनेने स्वस्त इंधनाच्या वापरालाही प्रोत्साहन दिले जात आहे.जागतिक बाजारातील घडामोडींवर पुढील काही आठवड्यांत इंधन दरांची दिशा अवलंबून राहणार असून, मध्यपूर्वेतील परिस्थिती स्थिर झाल्यास देशांतर्गत ऊर्जा क्षेत्रालाही काहीसा दिलासा मिळू शकतो, असा अंदाज तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे.
हेही वाचा :
पाऊस लांबल्यामुळे वाढली पाणीटंचाईची धग
