अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या स्थलांतरित धोरणांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक मोठा कायदेशीर धक्का बसला आहे. ट्रम्प प्रशासनाने एच-१बी (H-1B) व्हिसावर लागू केलेले तब्बल १,००,००० डॉलर्स म्हणजेच सुमारे ९६ लाख रुपयांचे अतिरिक्त शुल्क अमेरिकेच्या न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवत रद्द केले आहे. न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे अमेरिकेत काम करू इच्छिणाऱ्या हजारो भारतीय आयटी व्यावसायिकांना आणि भारतीय तंत्रज्ञान कंपन्यांना खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे.
बोस्टन जिल्हा न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल मॅसॅच्युसेट्समधील बोस्टन जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश लिओ सोरोकिन यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. ट्रम्प प्रशासनाने घेतलेल्या या अवाजवी शुल्कवाढीच्या निर्णयाविरोधात अमेरिकेतील २० डेमोक्रॅटिक राज्यांच्या ॲटर्नी जनरलनी न्यायालयात एकत्र येत खटला दाखल केला होता.(Donald Trump) याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद मान्य करताना न्यायाधीश सोरोकिन यांनी स्पष्ट केले की, व्हिसावर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर शुल्क आकारण्याचा कोणताही कायदेशीर किंवा घटनात्मक अधिकार ट्रम्प प्रशासनाकडे नाही. संविधानाच्या चौकटीबाहेर जाऊन घेण्यात आलेला हा निर्णय पूर्णपणे अवैध ठरवण्यात आला आहे.
कंपन्यांवरील आर्थिक बोजा आणि वाढलेले संकट सर्वसाधारणपणे एच-१बी व्हिसासाठीचे नियमित सरकारी शुल्क हे २,००० ते ४,००० डॉलर्सच्या दरम्यान असते. काही मोठ्या टेक कंपन्यांसाठी हा खर्च थोडा जास्त असू शकतो. मात्र, ट्रम्प सरकारने प्रस्तावित केलेल्या १,००,००० डॉलर्सच्या नवीन शुल्कामुळे हा खर्च थेट २५ ते ५० पटींनी वाढणार होता. महत्त्वाची बाब म्हणजे, एच-१बी व्हिसाचा हा संपूर्ण आर्थिक खर्च संबंधित कर्मचाऱ्याला करावा लागत नाही, (Donald Trump) तर त्याला नोकरी देणाऱ्या आणि अमेरिकेत प्रायोजित करणाऱ्या कंपनीला उचलावा लागतो. इतके अवाढव्य शुल्क लागू झाल्यामुळे अमेरिकन कंपन्यांना परदेशी कुशल तंत्रज्ञांना नोकरीवर ठेवणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे राहिले नसून याचा फटका कंपन्यांच्या कामगिरीवर होत होता.
भारतीय व्यावसायिक आणि आयटी क्षेत्राला मोठा फायदा अमेरिका दरवर्षी परदेशी कुशल कामगारांना कंपन्यांमध्ये सामावून घेण्यासाठी ठराविक संख्येत एच-१बी व्हिसा मंजूर करते. या व्हिसाचा सर्वाधिक लाभ घेणाऱ्यांमध्ये भारतीय अभियंते, सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्स आणि तांत्रिक तज्ञांचा समावेश असतो. भारताच्या टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो यांसारख्या बलाढ्य आयटी कंपन्या आणि गुगल, मायक्रोसॉफ्टसारख्या अमेरिकन कंपन्या या व्हिसाद्वारे दरवर्षी हजारो भारतीय प्रतिभावंतांना अमेरिकेत काम करण्याची संधी देतात.सप्टेंबर २०२५ मध्ये ट्रम्प प्रशासनाने स्थानिक रोजगाराला प्राधान्य देण्याच्या नावाखाली हे नियम अत्यंत कठोर केले होते. (Donald Trump) जर हे शुल्क रद्द झाले नसते, तर भारतीय आयटी कंपन्यांना कोट्यवधी रुपयांचा अतिरिक्त फटका बसला असता आणि भारतीयांच्या अमेरिकेतील नोकरीच्या संधी कमालीच्या घटल्या असत्या. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता पूर्वीप्रमाणेच नियमित शुल्कात भारतीयांना अमेरिकेत जाऊन काम करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हेही वाचा :
पैशाच्या वादातून मुकादमाचे अपहरण
