कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : जास्तीत जास्त लोक प्रस्थापित आणि मूठभर लोक विस्थापित होत असतील तर कोणताही विकास प्रकल्प हाती घेऊन तो पूर्णत्वास नेला पाहिजे. मात्र त्याच्या नेमके उलटे होत असेल तर अशा प्रकल्पांना विरोधच केला गेला पाहिजे. शेतकऱ्यांना(farmers) भकास करून शक्तिपीठ रस्त्याचा विकास होत असेल तर त्याला प्रखर विरोध झाला पाहिजे आणि त्याचाच एक भाग म्हणून मंगळवारी कृषी दिनाचे निमित्त साधून पुणे बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्गावर चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले. अशाच प्रकारचे आंदोलन इतर जिल्ह्यातही करण्यात आले.
विदर्भातून सुरू होणारा आणि मराठवाड्यातून पश्चिम महाराष्ट्रात आणि तेथून कोकणात गोव्यापर्यंत उतरणारा शक्तीपीठ महामार्ग असून त्यासाठी सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. रस्त्यांचा विकास झालाच पाहिजे, नवीन राष्ट्रीय महामार्ग बांधले पाहिजेत, रस्त्यांच्या माध्यमातून दळणवळण सुकर झाले तर राज्याचा आणि देशाचा सर्वांगीण विकास होतो. अशा प्रकारच्या महामार्गामुळे इंधन बचत होते, पैशाचा अपव्यय टळतो, प्रवास जलद होतो, परिणामी वेळेचा अपव्यय टळतो, हे सर्व खरे असले तरी महामार्गावरील शेतकऱ्यांच्या पिकाऊ, कसदार शेतजमिनी अगदी कमीत कमी प्रमाणात या रस्त्याखाली येतील याची खबरदारी घेतली गेली पाहिजे.
सुमारे सातशे किलोमीटर लांबीचा समृद्धी महामार्ग झाल्यानंतर नागपूर ते गोवा हा 700 हून अधिक किलोमीटरचा शक्तीपीठ मार्ग तयार करण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्यासाठी 20 हजार कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली. हा शक्तिपीठ महामार्ग नागपूर ते गोवा या दरम्यानच्या बारा जिल्ह्यातून जातो आहे. या शक्तीपीठ महामार्गासाठी हजारो हेक्टर टिकाऊ शेतजमीन संपादित केली जाणार आहे. अर्थात मोठ्या प्रमाणावर शेतजमीन संपादित केली जात असल्यामुळे या बारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी या महामार्गाला रस्त्यावर उतरून विरोध सुरू केला आहे.
मंगळवारी कृषी दिन होता. त्याचे औचित्य साधून स्वाभिमानी शेतकरी(farmers) संघटनेसह राज्यातील इतर विरोधी पक्षांनी शक्तीपीठ महामार्गाच्या विरोधात राष्ट्रीय महामार्गावर उतरून रस्ता रोको अर्थात चक्काजाम आंदोलन केले. चक्काजाम आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने मंगळवारी महामार्ग परिसरात जमावबंदी आदेश जारी केला होता. राजू शेट्टी यांच्यासह अनेक नेत्यांना पोलीस प्रशासनाच्या वतीने चक्काजाम करण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या नोटिसा बजावल्या होत्या. पण तरीही मंगळवारी मोठ्या संख्येने शेतकरी रस्त्यावर उतरले होते.
आता हा शक्तिपीठ महामार्ग होऊ नये यासाठी दिनांक 4 जुलै रोजी पंढरीच्या विठुरायाला साकडे घातले जाणार आहे. राज्यातील सर्वच विरोधी पक्षांनी शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध केला आहे. आणि त्यासाठी कोणतीही किंमत मोजण्याची तयारी शेतकऱ्यांनी ठेवली आहे. या शक्तिपीठ महामार्गासाठी एक इंच ही जमीन संपादित करू दिली जाणार नाही असा निर्धारित करण्यात आलेला आहे.
काही महिन्यापूर्वी कोल्हापुरातील शेतकरी(farmers) या शक्तिपीठ महामार्गासाठी आपल्या शेतजमिनी देण्यास तयार असल्याचे चित्र देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर तयार करण्यात आले होते. मात्र नंतर या महामार्गासाठी शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याचे स्पष्टही झाले होते. आता पुन्हा या महामार्गासाठी भूसंपादन करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्यामुळे शेतकरी वर्गात अस्वस्थ वातावरण तयार झाले आहे.
एकीकडे शक्ती पीठ महामार्ग तयार करण्यासाठी वीस हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जात असताना राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये रस्त्यांची दुर्दशा उडाली आहे किंवा दळणवळणासाठी रस्तेच नाहीत अशी स्थिती आहे. ग्रामीण भागातील ओढ्यावरून किंवा नदीवरून पलीकडे जाण्यासाठी पूल नाही, साधे साकव नाही ही वस्तुस्थिती आहे. नंदुरबार जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात अतिशय गंभीर स्थिती आहे.
खडाळून वाहत जाणारा ओढा आणि पलीकडे जाण्यासाठी रस्ता किंवा अन्य साधन नाही. ओढ्यावर एक भले मोठे झाड आडवे टाकून आणि त्यावर दोरखंड बांधून त्याचा आधार घेऊन ओढ्यावरून पलीकडे शाळेला जाण्यासाठी निघालेल्या विद्यार्थी विद्यार्थिनींना पाहून कोणाच्याही छातीत धडकीच भरावी. अशा प्रकारची गंभीर स्थिती राज्याच्या अनेक जिल्ह्यात पाहायला मिळते.
पावसाळ्यात तर जीव मुठीत धरून अशा प्रकारचे धोकादायक ओढे आडव्या टाकलेल्या झाडाच्या माध्यमातून पार करावे लागतात. नंदुरबार जिल्ह्यातील तो ओढ्यावरचा व्हिडिओ समाज माध्यमावर व्हायरल झाल्यानंतर, राज्यात गतिशील सरकार कोठे आहे असा प्रश्न कोणीही उपस्थित करावा. धोकादायक स्थितीत नदी किंवा ओढे ओलांडून जाणाऱ्या लोकांच्या, विद्यार्थी विद्यार्थिनींच्या जीवाची पर्वा प्रशासनाला आहे काय अशी शंका यावी. नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोणी एक महिला आहेत. त्यांनी लोखंडी साकव बसवण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली आहे. असे सांगितले पण पावसाळा सुरू होऊन महिना होऊन गेला पण तरी अद्याप साकव बसवले गेलेले नाहीत हे वास्तव आहे.
शक्ती पीठ महामार्ग झाला पाहिजे म्हणून सर्व प्रकारचे नियोजन शासनाकडून केले जात आहे. त्यासाठी पोलीस बाळाचा वापर केला जातो आहे. मात्र ग्रामीण भागात दळणवळणासाठी रस्ते नाहीत, असलेच तर ते पायी चालण्यासाठी सुद्धा धड नाहीत, काही ठिकाणी रस्ते नावाची व्यवस्थाच नाही.
आजारी माणसाला झोळी करून दवाखान्यापर्यंत न्यावे लागते अशी अवस्था कोल्हापूर जिल्ह्यासह अनेक ठिकाणी आहे. वास्तविक ग्रामीण भागात दळणवळणासाठी रस्त्यांची बांधणी झाली पाहिजे, पूल बांधले पाहिजेत, साकव व्यवस्था केली पाहिजे. जीवित हानी झाल्यानंतर काही उपाययोजना केल्या तर त्या जीवितहानीची भरपाई करू शकत नाहीत. म्हणूनच शक्ती पीठ महामार्ग करण्याआधी ग्रामीण भागातील रस्ते चांगले बनले पाहिजेत. त्यासाठीच गतिशील सरकारने आणखी गतिशील होणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा :
नोव्हेंबरपर्यंत शनिच्या वक्रिय गतीमुळे ‘या’ राशींना होणार फायदा
डॅशिंग IPS ऑफिसर अंजली विश्वकर्मा! ४८ लाखांची नोकरी सोडली, दुसऱ्याच प्रयत्नात क्रॅक केली UPS
बिझनेसमधील समस्या पटकन सुटतील, बुधवारी हे उपाय करा, गणपती बाप्पा देईल आशीर्वाद
