कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
राजर्षी शाहू महाराज यांच्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील राष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक उभा करण्याच्या फाईल वरील साचलेली धूळ झटकण्यात आली असून आता कागदावरील स्मारक शाहू मिलच्या जागेवर प्रत्यक्षात उतरविण्याचा एका बैठकीत निर्णय झाला आहे. मागचेच झालेले निर्णय पुन्हा घेण्यात आले असले तरी स्मारकाचे नियोजन मागील पानावरून पुढे चालू झाले आहे ही बाब सुद्धा महत्त्वाची आहे.

काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना बंद पडलेल्या शाहू छत्रपती मिल्सच्या 27 एकर जागेवर राजर्षी शाहू महाराज यांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे राष्ट्रीय स्मारक उभा करण्याचा निर्णय झाला होता. या स्मारकासाठी तेव्हा सुमारे साडे चारशे कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. (memorial) त्यावेळी नोडल एजन्सी म्हणून कोल्हापूर महापालिकेची निवड करण्यात आली होती. हे स्मारक कसे असावे यासाठी एक समिती गठित करण्यात आली होती. त्यामध्ये इतिहासाचे अभ्यासकाना प्राधान्य देण्यात आले होते. स्मारकाचे प्रारूप निश्चित करण्यासाठी तज्ञाची नियुक्ती करण्यात आली होती. गठीत करण्यात आलेल्या समितीची एक बैठकही संपन्न झाली होती. पण नंतर काहीच घडले नाही. 2022 मध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार असताना राजर्षी शाहू महाराज यांचे स्मरण करण्यासाठी कृतज्ञता वर्ष साजरे करण्यात आले होते. शाहू मिल मध्ये या संदर्भातील एक प्रदर्शनही भरवण्यात आले होते. पण नंतर पुढे काहीच झाले नाही.
राजश्री शाहू महाराज स्मारकाची फाईल मंत्रालयात गेल्या बारा वर्षांपासून धूळ खात पडली होती. या काळात वस्त्रोद्योग महामंडळाकडे असलेली शाहू मिलची 27 एकर जमीन राज्य शासनाकडे हस्तांतरित सुद्धा केली गेली नाही.पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी एक समिती पुन्हा नियुक्त करण्यात आली. स्मारकाचे स्वरूप, संकल्पना, प्रारूप आराखडा आणि खर्चाचे अंदाजपत्रक याबद्दल या समितीत चर्चा होणार आहे. ही समिती सहा महिन्यात आपला अहवाल राज्य शासनाकडे सादर करणार आहे. वास्तविक या स्मारकाच्या संदर्भातील काही निर्णय यापूर्वी झालेले आहेत. दिवंगत आमदार चंद्रकांत जाधव यांनी यासंदर्भातील डिझाईन तयार केले होते. खर्चाचा अंदाज बांधण्यात आला होता. समिती नेमण्यात आली होती. समितीची बैठक झाली होती. नोडल एजन्सी ठरली होती. आता हे पुन्हा नव्याने होणार आहे. (memorial) याचा अर्थ मागचे निर्णय रद्द करण्यात आलेले आहेत.
शाहू मिलच्या जागेवरील राजर्षी शाहू महाराजांचे स्मारक उभे करण्याचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प लाल फितीत अडकल्यानंतर हे स्मारक जवळजवळ बारगळले होते. या जागेवर वस्त्रोद्योग महाविद्यालय तसेच पुन्हा कापड गिरणी सुरू करण्याबद्दल चर्चा सुरू झाली होती. स्मारक करण्याऐवजी बंद पडलेली मिल पुन्हा चालू केली तर ते जिवंत स्मारक ठरू शकेल अशी चर्चा काही जणांनी पुढे येऊन सुरू केली होती. या चर्चेतूनच राष्ट्रीय स्मारक आता उभे राहणार नाही असे संकेत दिले जात होते.पालकमंत्री प्रकाश आंबेडकर यांनीच आता राजर्षी शाहू महाराजांच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या राष्ट्रीय स्मारकाबद्दल निर्णय घेतला आहे. हे स्मारक जलद गतीने पूर्ण करण्याचा निर्धार केला गेला असला तरी ही जागा नगर विकास मंत्रालयाकडे हस्तांतरित होणे आवश्यक आहे. तिथून ती मग नोडल एजन्सी असलेल्या महापालिकेकडे वर्ग केली जाईल. जागा हस्तांतरिताची प्रक्रिया पहिल्यांदा पूर्ण होणे गरजेचे आहे. तसे झाले तरच या राष्ट्रीय स्मारका विषयी राज्य शासन सकारात्मक आहे हे चित्र समोर येईल.
राजर्षी शाहू महाराजांनी त्यांच्या संस्थानात सामाजिक क्रांतीची ज्योत प्रज्वलित केली. (memorial) त्यांनी घेतलेल्या काही निर्णयांचे प्रतिबिंब भारतीय संविधानात उमटलेले दिसून येईल. सामाजिक, शैक्षणिक, सहकार, उद्योग, सांस्कृतिक, क्रीडा, जल व्यवस्थापन, या वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये त्यांनी अलौकिक काम केले आहे. या सर्व कामांचा या राष्ट्रीय स्मारकामध्ये धांडोळा घेतला जाणार आहे. राजर्षी शाहू महाराज हे कोण होते?, त्यांना मिळालेल्या अल्प आयुष्यात त्यांनी किती मोठे काम केले? त्यांच्या पुरोगामी विचारांचा महाराष्ट्रावर किती मोठा प्रभाव आहे ? याची संपूर्ण माहिती वेगवेगळ्या माध्यमातून या स्मारकामध्ये पाहायला मिळणार आहे. हे स्मारक म्हणजे मोठे पर्यटन केंद्र बनणार आहे. त्यातून संपूर्ण देशाला राजर्षी शाहू महाराज कळणार आहेत.
हेही वाचा :
शरद पवार सत्तेत सामील होणार? राष्ट्रवादीच्या बैठकीत काय घडलं?