इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या राजकारणात बहुचर्चित कचरा उठाव संकलन निविदा आणि आयुक्तांची बदली या विषयावर बलाढ्य भाजपमध्ये महिनाभर ‘भवती न भवति’ झाल्यानंतर तूर्तास ‘नांदा सौख्यभरे’ची सुखांतिका पाहायला मिळत आहे. (Ichalkaranji) मात्र, या वादामुळे भाजपतील आवाडे-हाळवणकर दोन्ही गटांची झालेली अप्रतिष्ठा भरून येण्यासारखी राहिली नाही. सत्ताधाऱ्यांचे निखालस बहुमत असतानाही त्यांच्यातील बेदिली, लाथाळ्यांमुळे अत्यल्प मतातील विरोधी शिवशाहू आघाडी मनपा राजकारणात वरचढ ठरताना दिसत आहे.
महापालिकेतील कचरा संकलन निविदेचा विषय हा केवळ स्वच्छता किंवा प्रशासकीय निर्णयापुरता मर्यादित नसून, तो स्थानिक राजकीय वर्चस्व आणि आर्थिक सूत्रे आपल्या हातात ठेवण्याच्या चुरशीचा भाग बनला आहे. महापालिकेच्या स्थायी समिती सभेत २२ कोटी रुपयांच्या कचरा संकलन अंदाजपत्रकावरून सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षांतर्गत सुरू असलेला अंतर्गत कलह चव्हाट्यावर आला. या वादात माजी मंत्री प्रकाश आवाडे, आमदार राहुल आवाडे गट आणि माजी आमदार सुरेश हाळवणकर यांचा गट यांच्या गटातील शीतयुद्ध थेट महापालिकेच्या सभागृहात दिसून आले. स्थायी समितीच्या बैठकीत हाळवणकर गटाच्या सदस्यांनी विरोधी शिवशाही आघाडीसोबत हातमिळवणी करत हा ठराव बहुमताने फेटाळून लावला.
या वादाच्या मुळाशी शहराच्या घनकचरा व्यवस्थापनासाठी काढण्यात आलेले सुमारे २२ कोटींचे कंत्राट आणि त्यामागील आर्थिक उलाढाल हे मुख्य कारण होते. विरोधकांसह हाळवणकर गटाच्या नगरसेवकांनी या अंदाजित खर्चात मोठी रक्कम अनावश्यक दाखवण्यात आल्याचा व आर्थिक उधळपट्टीचा आरोप केला. (Ichalkaranji) त्याचा आवाडे गटाने इन्कार केला. पालिकेतील सत्ताकेंद्रावर आपलेही नियंत्रण असावे आणि आर्थिक निर्णय प्रक्रियेत आपल्या गटाचेही वर्चस्व राहावे, या महत्त्वाकांक्षेतून या प्रस्तावाला विरोध होऊन सत्ताधारी पक्षातच फूट असल्याचे दिसून आले. आमदार राहुल आवाडे यांच्यावरील राग हाळवणकर गटाच्या नगरसेवकांनी उघडपणे दाखवून दिला.
याचवेळी दुसरा एक अध्याय रंगत होता तो आयुक्तांच्या रूपाने. महापालिका आयुक्त पल्लवी पाटील यांच्याकडून अवमानकारक वागणूक दिली जात असल्याचा मुद्दा मांडून त्यांच्या बदलीसाठी हाळवणकर गटाने मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे धाव घेतली. मात्र, उच्च पातळीवरून हा स्थानिक पातळीवरील प्रश्न स्थानिक स्तरावरच मिटवण्याचे निर्देश मिळाल्याने ही राजकीय खेळी बारगळली. आयुक्त कोणाला किती मोकळीक देतात यावरूनच महापालिकेतील निर्णय फिरतात हा स्थानिक राजकारणाचा अनुभव आहे.
दुसरीकडे, आवाडे गटाने आयुक्त पाटील या कार्यक्षम असल्याचा पवित्रा घेत त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची भूमिका घेतली. यामुळे स्थानिक राजकारणात दोन्ही गटांमधील दुरावा वाढल्याचे दिसत होते. परंतु, पक्षाची होणारी नाचक्की आणि वरिष्ठ पातळीवरून मिळणाऱ्या इशाऱ्याकडे लक्ष देत सुरेश हाळवणकर यांनी आपल्या गटाच्या नगरसेवकांना सबुरीचा सल्ला दिला. या नरमाईच्या भूमिकेमुळे आणि राजकीय तडजोडीनंतर नुकत्याच पार पडलेल्या विशेष सभेत दोन्ही गटांचे नगरसेवक एकत्र आल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
इचलकरंजी महापालिकेतील दोन गटातील वाद हा शहराच्या विकासापेक्षा आर्थिक कंत्राटांचे नियंत्रण आणि राजकीय आधिपत्य टिकवून ठेवण्याच्या संघर्षातून पेटला होता. महापालिकेच्या ५०० कोटींच्या वार्षिक अर्थकारणावर नियंत्रण कोणाचे या वादाचा हा संघर्ष होता. मूलतः इचलकरंजीचा हा वाद ‘स्वच्छतेसाठी’ नव्हता तर ‘सत्तेसाठी आणि अर्थकारणासाठी’ होता. (Ichalkaranji) अर्थकारणाच्या कंगोऱ्याभोवती फिरणाऱ्या या राजकारणात तात्पुरती मलमपट्टी झाली असली तरी आगामी काळात आवाडे आणि हाळवणकर गटातील हे अंतर्गत शीतयुद्ध पुन्हा उफाळून येणार नाही, याची खात्री कोणी देऊ शकत नाही.
हेही वाचा :
शरद पवार सत्तेत सामील होणार? राष्ट्रवादीच्या बैठकीत काय घडलं?
