भारतातील वाहनचालक ई-२० पेट्रोलमुळे साहजिकच नाराज आहेत. त्यांनी सरकारला इथेनॉल मिश्रण धोरण मागे घेण्याची विनंतीसुद्धा केली आहे.
भारतातील वाहनचालक ई-२० पेट्रोलमुळे साहजिकच नाराज आहेत. त्यांनी सरकारला इथेनॉल मिश्रण धोरण मागे घेण्याची विनंतीसुद्धा केली आहे. चालकांचा दावा आहे की, ई-२० पेट्रोलमुळे त्यांच्या वाहनांचे मायलेज कमी झाले आहे आणि इंजिन निकामी झाले आहे. (E-20 petrol) दरम्यान, अनेक तक्रारींनंतर, सरकार ई-२० पेट्रोलबाबत अधिक कठोर भूमिका घेत असल्याचे दिसत आहे. भारतातील ई-२० पेट्रोलच्या गुणवत्तेबद्दलच्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर, सरकार नियम आणखी कडक करण्याची तयारी करत आहे. ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’च्या वृत्तानुसार, तेल विपणन कंपन्या (OMCs) आणि वाहन इंधन पुरवठ्याशी संबंधित इतर पक्षांसाठी ई-२० पेट्रोलमधील सध्याचे क्लोराईड प्रमाणाचे मानक अनिवार्य करण्याचा सरकार विचार करत आहे.
सध्या, ई-२० पेट्रोलमधील क्लोराईड प्रदूषणाची मर्यादा ३ पार्ट्स पर मिलियन (ppm) पेक्षा कमी ठेवण्यात आली आहे. हे मानक सध्या इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलसाठीच्या ऐच्छिक गुणवत्ता मानकांचा भाग आहे. (E-20 petrol) आता सरकार ते अनिवार्य करण्याच्या दिशेने काम करत आहे. इंधनाच्या गुणवत्तेचे मानक ठरवणारी ‘ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स’ (BIS) ही संस्था क्लोराईड प्रदूषणासंबंधीची ही आवश्यकता अनिवार्य करण्यासाठी काम करत आहे. एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, इंधनातील अशुद्ध घटकांसाठी एक निश्चित मर्यादा अनिवार्य करण्याचा सरकारचा मानस आहे. यामुळे ई२० पेट्रोलची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यास मदत होईल.
पेट्रोल पंपांवर पुरवल्या जाणाऱ्या काही ई२० पेट्रोलमध्ये क्लोराईड आणि आर्द्रतेचे प्रमाण जास्त असल्याचे वाहन कंपन्यांनी चिंता व्यक्त केली असतानाच हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. वाहन कंपन्यांच्या मते, (E-20 petrol) अशा प्रदूषणामुळे वाहनांचे भाग खराब होण्याचा धोका वाढू शकतो. काही प्रकरणांमध्ये, वाहनांच्या टाक्यांमधून घेतलेल्या इंधनाच्या नमुन्यांमध्ये क्लोराईडची पातळी निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे दिसून आले आहे. याच कारणामुळे वाहन उद्योगाने ई२० पेट्रोलची गुणवत्ता आणि मानकांबद्दल बऱ्याच काळापासून चिंता व्यक्त केली आहे.
ई२० पेट्रोलमधील क्लोराईड आणि अतिरिक्त आर्द्रतेमुळे वाहनाच्या काही भागांवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. वाहन कंपन्यांनी अशी उदाहरणे निदर्शनास आणली आहेत, जिथे इंधनाच्या नमुन्यांमध्ये क्लोराईडची उच्च पातळी आढळली. या पार्श्वभूमीवर, सरकार आता केवळ मिश्रणाच्या टक्केवारीवरच नव्हे, तर इंधनाची गुणवत्ता आणि त्यातील अशुद्ध घटकांच्या प्रमाणावरही नियम अधिक कडक करण्याची तयारी करत आहे.
जर ३ पीपीएम पेक्षा कमी क्लोराईडची मर्यादा अनिवार्य केली गेली, तर ई२० पेट्रोलची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी तेल कंपन्या आणि पुरवठा साखळीतील संबंधितांना निर्धारित मानकांचे काटेकोरपणे पालन करावे लागेल. कंपन्यांच्या चिंता दूर केल्या जातील. ई२० पेट्रोलच्या गुणवत्तेसंदर्भात नवीन अनिवार्य नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे, इंधनाच्या गुणवत्तेचा वाहनांच्या भागांवर होणाऱ्या परिणामाबद्दल वाहन कंपन्यांची चिंता कमी होण्यास मदत होऊ शकते. पेट्रोलमधील इथेनॉलचे प्रमाण विहित मर्यादेत राहील आणि इंधनातील इतर अशुद्ध घटक देखील विहित मानकांच्या आत राहतील, हे सुनिश्चित करण्यावर आता सरकारचे लक्ष केंद्रित आहे.
हेही वाचा :
तुमच्याकडील LPG कनेक्शन बंद होणार? मोदी सरकारचा काय आहे नवा प्लॅन?
देवेंद्र फडणवीस पंतप्रधान व्हावेत राज्यातील बड्या नेत्याची इच्छा राजकीय चर्चांना उधाण?
