सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत(elections) एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार, राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोग यांनी चार आठवड्यांच्या आत निवडणुकीसंदर्भातील अधिसूचना जाहीर करावी आणि त्यानंतर चार महिन्यांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे निर्देश दिले आहेत.
या निर्णयात एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ओबीसी आरक्षण. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, 1994 ते 2022 दरम्यान जी आरक्षणाची रचना होती, त्याच पद्धतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाव्यात. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या संदर्भात याचिकाकर्त्यांनी मांडले होते की त्यांच्या जागा कमी झाल्या आहेत. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने 2022 पूर्वीची स्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्य सरकार व निवडणूक(elections) आयोग यांनी एकत्रितपणे वेळेच्या मर्यादेत कार्यवाही करावी, असेही स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे निवडणूक प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता असून, ओबीसी समाजाला पूर्वीसारखं प्रतिनिधित्व मिळेल याची हमी देखील मिळाली आहे.
हेही वाचा :
भारत आणि पाकिस्तानमधील तणावामुळे शेअर बाजार कोसळला
संजय शिरसाठ, लाडकी बहीण आणि अर्थ विभागाचा शकुनी
चालू ट्रेनमधून उतरण्याच्या नादात तरुणी थेट रेल्वे ट्रॅकवरच आदळते; अपघाताचा Video Viral
