कोल्हापूर / विशेष प्रतिनिधी : राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर कोणता परिणाम होईल? या प्रश्नाचे उत्तर न शोधता योजना जाहीर करायची. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून योजना कार्यान्वित करायचे(sister). सत्तेचा सिंहासन काय बीज केल्यानंतर आता पैशाचा सोंग कसा काढायचा? या विवंचनेत पडलेल्या महायुती सरकारने आता कर्ज काढण्याचा पर्याय शोधला आहे.
कर्ज मंजूर होईपर्यंत समाज कल्याण खात्याचा निधी लाडक्या बहिणींसाठी(sister) वळवण्यात आल्याने समाज कल्याण मंत्री संजय शिरसाट चांगलेच भडकले आहेत. माझ्या मंत्रालयाचा अपशकुन करणारे शकुनी मामा अर्थ मंत्रालयात बसले आहेत, त्यांना आवरा अशी थेट मागणी त्यांनी मीडियाच्या माध्यमातून केली आहे. त्यांचा रोख अप्रत्यक्षपणे अजितदादा पवार यांच्यावर असल्याने महायुतीचा घटकपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये नाराजीचे वातावरण पसरले आहे.
महिलांच्या मतांचे भरघोस पीक घेण्यासाठी विधानसभा निवडणुकीच्या आधी तीन महिने लाडकी बहीण(sister) योजनेची पेरणी महायुतीच्या वतीने करण्यात आली होती. महिलांच्या बँक खात्यावर दरमहा दीड हजार रुपये जमा करण्यात येऊ लागले होते. त्याचा फायदा महायुतीला सत्तेत येण्यासाठी झाला. विधानसभा निवडणूक दरम्यान महायुतीच्या वतीने लाडक्या बहिणींना दरमहा 2100 रुपये देण्याचे जाहीरनाम्यातून आश्वासन देण्यात आले होते. हे आश्वासन पूर्ण कधी करणार असा खोचक सवाल महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून वारंवार उपस्थित केला जातो आहे. तथापि अजितदादा गटाच्या एका नेत्याने आम्ही तसे आश्वासन दिलेले नव्हते असे सांगून महायुती सरकारच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्न उपस्थित केला आहे.
लाडकी बहीण(sister) योजनेचे मानधन वाढवण्या इतकी राज्याची आर्थिक स्थिती नाही. असे अर्थमंत्री अजित दादा पवार यांनी यापूर्वीच अनेकदा स्पष्ट केले आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी राज्य शासनाला दरमहा 3 हजार कोटी रुपये लागतात. आता त्यासाठी केंद्र शासनाकडून कर्ज घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. कर्ज मंजूर होईपर्यंत लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यावर मानधन जमा करण्यासाठी इतर खात्यांचे पैसे या योजनेसाठी वळवण्यात येऊ लागले आहेत. तसा सर्वात अधिक फटका समाज कल्याण मंत्रालयास बसला आहे. त्यामुळे समाज कल्याण खात्याचे मंत्री संजय शिरसाट हे चांगलेच भडकले आहेत.
समाज कल्याण खातेच बंद करून टाका असा उपरोधिक सल्ला त्यांनी सरकारला दिला आहे. समाज कल्याण खात्यासाठी 29 हजार कोटी रुपयांचा निधी मागितला गेला होता. प्रत्यक्षात तो 22 हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आला आणि आता त्यातीलच पैसे मोठ्या प्रमाणावर लाडकी बहीण योजनेकडे वळवण्यात येत असल्यामुळे समाज कल्याण साठी जेमतेम 15 हजार कोटी रुपये उरतात. एवढ्या कमी पैशात या खात्याचा कारभार कसा चालवायचा असा त्यांचा प्रश्न आहे.
समाज कल्याण खात्याच्या मंजूर निधीवर अर्थ मंत्रालयातील शकुनी मामाने टाच आणली आहे. या शकुनी मामाचा बंदोबस्त करा अशी थेट मागणी त्यांनी त्यांच्या नेत्याकडे अर्थात एकनाथ शिंदे यांच्याकडे न करता थेट मीडियाशी संवाद साधताना केली आहे. संजय शिरसाठ यांनी मीडियाकडे जाऊन दाद मागण्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांच्या कडे दाद मागायला हवी होती असे अजितदादा गटाच्या काही नेत्यांचे म्हणणे आहे. हसन मुश्रीफ यांनी तर उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे.
एकूणच लाडकी बहीण(sister) योजना सत्ताधाऱ्यांनाच अडचणीत आणताना दिसत आहे. लाडकी बहीण योजना जाहीर करण्यापूर्वी संबंधितांनी राज्य शासनाच्या तिजोरीचा विचार करणे आवश्यक होते. या योजनेसाठी दरवर्षी किमान 36 हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. आणि इतके पैसे त्यासाठी कसे उपलब्ध करायचे याचा विचार न करता निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून ही योजना जाहीर केली आणि प्रत्यक्षात ती अंमलात आणली.
आता ही योजना डोईजड झाली आहे. ही योजना सुरू ठेवण्याइतकी राज्य शासनाची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. त्यामुळे ही योजना नजीकच्या काळात बंद होईल असे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून सातत्याने सांगितले जाऊ लागले आहे. तथापि ही योजना कोणत्याही स्थितीत बंद होणार नाही असे महायुती सरकारला सातत्याने आश्वासित करावे लागत आहे.
सत्तेवर आल्यानंतर लाडक्या बहिणीच्या(sister) मानधनात वाढ करण्यात येईल असे आश्वासन जाहीरनाम्यात देण्यात आले होते. हे आश्वासन पूर्ण केव्हा होणार असा खोचक सवाल विरोधकांच्याकडून उपस्थित केला जाऊ लागल्यानंतर अजित दादा पवार गटाचे एक मंत्री आम्ही असे आश्वासन दिलेलेच नव्हते असे सांगताना दिसत आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊ असे महायुतीच्या जाहीरनाम्यात स्पष्टपणे आश्वासन देण्यात आले होते. त्याच्याबद्दल थेट अर्थमंत्री अजित दादा पवार यांना विचारले असता, हे आश्वासन मी दिलेले नाही असे त्यांनी सांगितले आहे.
जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी त्याचा प्राधान्यक्रम ठरवण्यासाठी मंत्री गटाची स्थापना करण्यात येईल असे सांगितले गेले होते. प्रत्यक्षात मात्र या सरकारला सत्तेवर येऊन शंभर दिवस होऊन गेले पण तरीही मंत्री गट स्थापन करण्यात आलेला नाही. आता या प्राधान्यक्रमात कर्जमाफी हा विषय कितव्या स्थानावर आहे हे कसे कळणार?
हेही वाचा :
भारत आणि पाकिस्तानमधील तणावामुळे शेअर बाजार कोसळला
‘…तर आज देश बलात्काराची राजधानी झाला नसता’; विराटचा सरकारवर निशाणा? Screenshot चर्चेत पण..
चालू ट्रेनमधून उतरण्याच्या नादात तरुणी थेट रेल्वे ट्रॅकवरच आदळते; अपघाताचा Video Viral
