राज्य परिवहन (एसटी) कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित आर्थिक आणि प्रशासकीय मागण्या दिवाळीपूर्वी मार्गी न लागल्यास ५ नोव्हेंबरपासून राज्यभरातील आगार आणि विभागीय कार्यालयांसमोर अविरत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेने दिला आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ३ नोव्हेंबरपासून राज्यभर घंटानाद आणि निदर्शने, तर ४ नोव्हेंबरला द्वारसभा घेण्यात येणार आहेत. मागण्यांवर २ नोव्हेंबरपर्यंत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
दिवाळीपूर्वी कर्मचाऱ्यांना २५ हजार रुपये दिवाळी भेट आणि १२ हजार ५०० रुपये सण उचल देण्यात यावी, अशी संघटनेची प्रमुख मागणी आहे. ऑक्टोबर महिन्याचे वेतन २ नोव्हेंबर रोजी अदा करावे, (Transport) तसेच २०१६ पासूनची वार्षिक वेतनवाढ आणि घरभाडे भत्त्याची थकबाकी, तसेच २०१८ पासूनची महागाई भत्त्याची थकबाकी तातडीने द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. जानेवारी २०२६ पासून महागाई भत्ता ५८ टक्क्यांवरून ६० टक्के करण्याबरोबरच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. (Transport) यासंदर्भात संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे आणि सरचिटणीस हनुमंत ताटे यांनी यासंदर्भात एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांना आंदोलनाची नोटीस दिली आहे.
– आर्थिक मागण्यांसह महामंडळाच्या प्रशासकीय धोरणांबाबतही संघटनेने नाराजी व्यक्त केली आहे. महिला सन्मान आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सवलतीच्या तिकिटांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या एनसीएमसी (एनसीएमसी) कार्डमधील त्रुटी दूर कराव्यात, आगारांमध्ये कार्ड टॉप-अपची सुविधा उपलब्ध करावी आणि यूपीआय पेमेंटमुळे वाहकांना होणारा त्रास थांबवावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
– एसटी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी कॅशलेस वैद्यकीय सुविधाही लागू करण्याची मागणी आहे. कंत्राटी कामगार भरती बंद करणे, महामंडळाच्या मालकीच्या जागा खासगी संस्थांना पीपीपी तत्त्वावर देण्याऐवजी महामंडळाने स्वतः विकसित करणे आणि भाडेतत्त्वावरील इ-बसचे करार रद्द करून स्वमालकीच्या बस बांधण्याची मागणीही संघटनेने केली आहे.
– प्रसूती रजेला जोडून देण्यात येणारी तीन महिन्यांची अतिरिक्त रजा कर्मचाऱ्यांच्या रजेच्या खात्यातून वजा करण्यासंबंधीचे परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी महिला कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांकडून नियमभंग होत असतानाही कारवाई केली जात नसल्याचा, तर कर्मचाऱ्यांवर किरकोळ चुकांसाठी निलंबनासारखी कठोर कारवाई थांबवावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
राज्यभर घंटानाद व निदर्शने ३ नोव्हेंबरला केले जाईल. ४ नोव्हेंबरला द्वारसभा आणि ५ नोव्हेंबरपासून सर्व आगार व विभागीय कार्यालयांसमोर अविरत धरणे आंदोलन करण्यात येईल. (Transport) दिवाळीपूर्वी मागण्यांवर तोडगा न निघाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
हेही वाचा :
संपूर्ण सांगली जिल्ह्याचा दुष्काळाच्या कक्षेत समावेश
