तामिळनाडूच्या राजकारणात मोठी घडामोड समोर आली आहे. मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आणि मंत्री आधव अर्जुन यांच्या 2026 च्या विधानसभा निवडणुकीतील विजयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या निवडणूक याचिकांवर मद्रास उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली असून, संबंधित याचिकांवर पुढील सुनावणी होणार आहे.
विजय आणि मंत्र्यांविरोधात सहा निवडणूक याचिका न्यायमूर्ती व्ही. लक्ष्मीनारायणन यांच्या खंडपीठासमोर मुख्यमंत्री विजय यांच्या निवडीविरोधातील तसेच मंत्री आधव अर्जुन यांच्या विजयाविरोधातील याचिकांवर सुनावणी झाली. या सुनावणीनंतर न्यायालयाने दोन्ही नेत्यांना नोटीस जारी करण्याचे आदेश दिले. मुख्यमंत्री विजय यांच्या विरोधात एकूण चार निवडणूक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी तीन याचिका पेरंबूर विधानसभा मतदारसंघातील विजयाविरोधात असून त्या एस. दिनेश , आर. डी. शेखर आणि टी. एन. लक्ष्मी नरसिंहन यांनी दाखल केल्या आहेत. (politics) याशिवाय तिरुचिरापल्ली ईस्ट मतदारसंघातून विजय यांच्या विजयाला आव्हान देणारी स्वतंत्र याचिका एस. इनिगो इररुदयराज यांनी दाखल केली आहे. मंत्री आधव अर्जुन यांच्या विरोधात विल्लीवक्कम विधानसभा मतदारसंघातील निवडणुकीसंदर्भात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिका आर. शिवराज आणि कार्तिक मोहन यांनी दाखल केल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर न्यायालयाने संबंधित पक्षांना उत्तर सादर करण्यास सांगितले असून, पुढील सुनावणीत या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी होणार आहे.
याचिकांतील आरोप आणि कायदेशीर परिणाम याचिकाकर्त्यांनी मुख्यमंत्री विजय आणि त्यांच्या पक्षाविरोधात निवडणूक प्रचारादरम्यान मुलांचा वापर केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पक्षाच्या प्रचारासाठी अल्पवयीन मुलांना सहभागी करून घेण्यात आले. 21 एप्रिल 2026 रोजी झालेल्या एका प्रचारसभेत विजय यांनी मुलांना उद्देशून भाषण करत आपल्या पालकांना आणि आजी-आजोबांना टीव्हीके पक्षाच्या ‘शिट्टी’ या निवडणूक चिन्हाला मतदान करण्यासाठी आग्रह धरण्याचे आवाहन केल्याचा उल्लेख याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे. हा प्रकार भारत निवडणूक आयोगाने 5 फेब्रुवारी 2024 रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. (politics) त्या सूचनांनुसार राजकीय पक्षांना प्रचारसभा, रॅली, घोषणाबाजी किंवा प्रचार साहित्याच्या वितरणात मुलांचा वापर करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
याशिवाय दोन्ही नेत्यांनी निवडणूक खर्चाची संपूर्ण माहिती सादर केली नसल्याचाही आरोप याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे. या सर्व आरोपांची आता न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होणार आहे. जनप्रतिनिधित्व कायदा, 1951 नुसार विजयी उमेदवाराच्या निवडणुकीला उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिकेद्वारे आव्हान देता येते. या प्रकरणात न्यायालयाने आरोप सिद्ध झाल्याचे मान्य केल्यास संबंधित उमेदवाराची निवडणूक रद्द करण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे. (politics) त्यामुळे या प्रकरणाच्या निकालाकडे तामिळनाडूच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा :
LPG गॅस सिलिंडरचे संकट संपणार, भारतीय तेल कंपन्यांनी घेतला मोठा निर्णय?
शिवसेनेचे सात नगरसेवक राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत?
बँक ऑफ बडोदाच्या ग्राहकांनो सावधान? तुमचे पैसे सुरक्षित आहेत का?
