केंद्र सरकारने १, जुलै २०२६ पासून पासपोर्ट शुल्कात मोठी वाढ झाहीर केली आहे. या नव्या नियमांमुळे पासपोर्टशी संबंधित इतर सेवांच्या शुल्कातही वाढ होणार आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने नुकतेच भारतीय पासपोर्ट हे भारताचे नागरिकत्व सिद्ध करणारे दस्ताऐवज नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. या विधानामुळे सोशल मीडियावर मोठा वाद सुरु असतानाचा केंद्र सरकारने १, जुलै २०२६ पासून पासपोर्ट शुल्कात मोठी वाढ झाहीर केली आहे. आता या नव्या निर्णयानुसार, पासपोर्टसाठी २ हजार ५०० रुपये शुल्क भरावे लागणार आहे. (passport) यामुळे पासपोर्टने नागरिकत्व सिद्ध होत नसेल, तर मग एवढे पैस कशासाठी असा प्रश्न लोक उपस्थित करत आहे.
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने पासपोर्ट सुधारणा नियम २०२६ अंतर्गत अधिकृत सुचना जाहीर केली आहे. या सुचनेनुसार, १ जुलैपासून पासपोर्ट शुल्कात वाढ होणार आहे. (passport) नवीन नियमांनुसार, नवीन पासपोर्टसाठी २ हजार ५०० रुपये मोजावे लागतील, तर तत्काळ पासपोर्टसाठी ५ हजार रुपये आकारले जाणार आहेत. तर ६० पानांच्या पासपोर्टसाठी साध्या श्रेणीत ३,५०० रुपये आणि तत्काळ योजनेत ६,००० रुपये मोजावे लागणार आहेत. १८ वर्षाखालील मुलांसाठी नवी किंवा ३६ पानांच्या पासपोर्ट नुतनीकरणासाठी १,७५० शुल्क आकारले जाईल, तर तत्काळसाठी ४,२५० रुपये आकारले जातील. यापूर्वी ही फी केवळ १,००० रुपये होती.
नव्या नियमांनुसार, ८ वर्षाखालील मुले आणि ६० वर्षाखालील जेष्ठ नागरिकांसाठी नव्या पासपोर्टसाठी १०% सवलत दिली जाणार आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, सुधारित शुल्क फी १ जुलै २०२६ पासून लागू होणार आहे. (passport) यामुळे १ जुलै रोजी किंवा त्यानंतर सादर करण्यात आलेल्या सर्व अर्जांवर नवीन नियमांनुसार, शुल्क आकारले जाईल. पासपोर्ट कायदा १९६७ च्या कलम २४ अन्वये अधिसुचनेद्वारे विविध प्रवास दस्तऐॅवज आणि पासपोर्ट संबंझित सुधारणा करण्यात आली असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने जवळपास १४ वर्षांत पहिल्यांदाच पासपोर्ट शुल्कात वाढ केली आहे. पोलिस क्लिअरन्स सर्टिफिकेट फीमध्येही वाढ याशिवाय पासपोर्टसाठी लागणाऱ्या पोलिस क्लिअरन्स सर्टिफिकेट सरेंडर सर्टिफिकेटच्या फीमध्येही ५०० रुपयांवरुन ७५० रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. ३० जून पूर्वी अर्ज करणे ठरेल फायदेशीर जर तुम्हाला पासपोर्ट फी वाचवायची असेल तर जुन्या दराने पासपोर्ट काढू शकता. यासाठी तुम्हाला ३० जून पूर्वी अर्ज करणे फायद्याचे ठरेल. ३० जुन नंतर अर्ज केल्यास नवीन नियमांनुसार शुल्क आकारले जाईल.
हेही वाचा :
राजकीय खळबळ विलास घुले खून प्रकरणात खासदार पुत्राला अटक होणार?
घटसर्प आणि धनुर्वातीची लस घेतली १६ वर्षाच्या मुलीचा बेशुद्ध पडून मृत्यू?
