पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी किर्गिस्तानमधील बिश्केक येथे झालेल्या 26व्या शंघाई सहकार्य संघटनेच्या (SCO) शिखर बैठकीत सहभाग घेतला. या बैठकीदरम्यान भारताने प्रादेशिक सुरक्षा, दहशतवाद, कनेक्टिव्हिटी आणि आर्थिक सहकार्याशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. विशेषतः दहशतवादाच्या मुद्द्यावर भारताने कठोर भूमिका मांडत दहशतवादाला कोणत्याही प्रकारे समर्थन देणाऱ्या शक्तींविरोधात एकजुटीने कारवाई करण्याची गरज व्यक्त केली.
पंतप्रधान मोदी यांनी दहशतवादाविरोधात सर्व देशांनी एकसंध भूमिका घेण्याचे आवाहन केले. एका बाजूला शांततेची भाषा करायची आणि दुसऱ्या बाजूला दहशतवादाला प्रोत्साहन द्यायचे, असा दुटप्पीपणा स्वीकारला जाऊ शकत नाही, असा स्पष्ट संदेश भारताकडून देण्यात आला. दहशतवाद्यांना मिळणारी आर्थिक मदत, त्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या शक्ती, कट्टरतावाद आणि दहशतवाद्यांना सुरक्षित आश्रय देणाऱ्या ठिकाणांवर कठोर कारवाई करण्याची गरज यावेळी अधोरेखित करण्यात आली. (Narendra Modi) त्यामुळे पाकिस्तानचे नाव थेट न घेता भारताने त्याला अप्रत्यक्षपणे खडे बोल सुनावल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
SCO सहकार्याचे मुख्य आधारस्तंभ म्हणून सुरक्षा, कनेक्टिव्हिटी आणि संधी यावरही भारताने भर दिला. या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये सहकार्य मजबूत केल्यास संघटनेतील देशांसाठी दीर्घकालीन विकासाच्या संधी निर्माण होऊ शकतात, अशी भूमिका मांडण्यात आली. प्रादेशिक सुरक्षेला असलेले धोके लक्षात घेता अमली पदार्थांची तस्करी, संघटित गुन्हेगारी आणि इतर सुरक्षा आव्हानांविरोधात SCOच्या यंत्रणांमध्ये अधिक प्रभावी समन्वय आणि जलद कृती करण्याची गरजही व्यक्त करण्यात आली.
अफगाणिस्तानच्या परिस्थितीचाही बैठकीत उल्लेख झाला. अफगाण जनतेला सातत्याने विकासासाठी मदत आणि मानवतावादी सहाय्य देणे आवश्यक असल्याचे भारताने स्पष्ट केले. यामुळे अफगाणिस्तानमध्ये शांतता, स्थैर्य आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळू शकते, अशी भूमिका मांडण्यात आली. (Narendra Modi) यासोबतच प्रादेशिक संघर्षांचा परिणाम जागतिक ऊर्जा सुरक्षा, सागरी व्यापार आणि पुरवठा साखळीवर होऊ नये यासाठी संवाद आणि मुत्सद्देगिरीचा मार्ग स्वीकारण्यावर भारताने भर दिला. कोणतेही कनेक्टिव्हिटी किंवा विकास प्रकल्प राबवताना संबंधित देशांचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर राखला गेला पाहिजे, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
व्यापार आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातही सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. सीमाशुल्क प्रक्रिया सुलभ करणे, डिजिटल दस्तऐवजीकरणाचा विस्तार करणे आणि लॉजिस्टिक्स नेटवर्क अधिक कार्यक्षम बनवणे यामुळे SCO देशांमधील व्यापाराला मोठी चालना मिळू शकते, असा भारताचा सूर होता. विकसनशील आणि गरीब देशांच्या आकांक्षा लक्षात घेऊन सर्वसमावेशक आणि विश्वासार्ह कनेक्टिव्हिटी निर्माण करण्यावरही भर देण्यात आला.SCO सहकार्याच्या केंद्रस्थानी सामान्य नागरिकांना ठेवण्याची गरज असल्याचेही पंतप्रधान मोदी यांनी अधोरेखित केले. युवक, उद्योजक, शेतकरी आणि नागरिकांसाठी ठोस संधी निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला. याशिवाय युवक, वैज्ञानिक, उद्योजक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील देवाणघेवाण वाढवण्याचे आवाहन करण्यात आले.
SCO स्टार्ट-अप फोरम, यंग ऑथर्स कॉन्क्लेव्ह आणि यंग सायंटिस्ट्स फोरम यांसारख्या उपक्रमांचा विस्तार करण्यावर भारताने भर दिला. प्रस्तावित SCO सिव्हिलायझेशनल डायलॉग फोरमच्या माध्यमातूनही सदस्य देशांमधील सांस्कृतिक आणि बौद्धिक संवाद अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या उपक्रमाचे पहिले सत्र भारतात आयोजित करण्याची तयारी असल्याचेही सांगण्यात आले.एकूणच, बिश्केकमधील SCO बैठकीत भारताने दहशतवादाविरोधातील कठोर भूमिका कायम ठेवत सुरक्षा, शांतता, कनेक्टिव्हिटी, व्यापार आणि लोकांमधील संबंध अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला. (Narendra Modi) त्यामुळे पंतप्रधान मोदींच्या भाषणातून दहशतवादाच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानला अप्रत्यक्ष इशारा देण्यासोबतच SCOच्या माध्यमातून भारताची व्यापक प्रादेशिक भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट झाल्याचे पाहायला मिळाले.
हेही वाचा :
CNG दर वाढल्याने ऑटोचालकांचा ९ सप्टेंबरला संपाचा इशारा, केली मोठी मागणी?
राजकारणात खळबळ बडा नेता देणार राजीनामा तारीखही केली जाहीर?
एअरपोर्टवर अमित शाह-एकनाथ शिंदेंची गुप्त भेट १० मिनिटांच्या चर्चेने राजकीय चर्चांना उधाण?
