राहुल गांधींनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मे महिन्यातील आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, ज्या आदेशानुसार सीबीआय आणि ईडीला त्यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्याचे आणि कायद्यानुसार योग्य कारवाई करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले होते.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला २० ऑगस्ट पर्यंत होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने या प्रकरणात सीबीआय आणि ईडी चौकशीचे आदेश दिले होते.राहुल गांधींनी आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. भाजप कार्यकर्ते विग्नेश शिशिर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. (Rahul Gandhi) याचिकेत म्हटले आहे की, राहुल गांधी यांनी आतापर्यंत त्यांच्या परदेश दौऱ्यांवर ६० कोटी रुपये खर्च केले आहेत, जे त्यांच्या घोषित उत्पन्नापेक्षा खूप जास्त आहे.खरं तर, राहुल गांधींनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मे महिन्यातील आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, ज्या आदेशानुसार सीबीआय आणि ईडीला त्यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्याचे आणि कायद्यानुसार योग्य कारवाई करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने असेही म्हटले होते की, जर गंभीर आरोप केले गेले असतील, तर त्यांची सत्यता पडताळली पाहिजे आणि तपासाच्या प्रगतीबद्दल न्यायालयाला माहिती दिली पाहिजे.
आपल्या अंतरिम आदेशात, सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही तपास यंत्रणा आणि इतर अधिकाऱ्यांना या प्रकरणात सध्या तरी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात कोणताही अहवाल दाखल न करण्याचे निर्देश दिले. इतकेच नाही, तर सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाची पुढील सुनावणी घेईपर्यंत २० ऑगस्ट रोजी होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यासही उच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले. ही एक तात्पुरती व्यवस्था असून, या प्रकरणावर अंतिम निर्णय नंतर घेतला जाईल.हे प्रकरण कर्नाटक भाजप कार्यकर्ते एस. विग्नेश शिशिर यांनी केलेल्या बेहिशेबी मालमत्तेच्या आरोपांशी संबंधित आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Rahul Gandhi) यापूर्वी सीबीआय, ईडी आणि इतर तपास यंत्रणांना या आरोपांची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
राहुल गांधी यांनी या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. (Rahul Gandhi) सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानंतर, तपास यंत्रणा सध्या उच्च न्यायालयात कोणताही अहवाल दाखल करणार नाहीत आणि सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणावर पुढील सुनावणी घेईपर्यंत उच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणी पुढे ढकलण्यात येईल. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह लोकसभा खासदारांच्या मालमत्तेचा तपशील देणारा एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. एडीआर अहवालात २०१४ ते २०२४ पर्यंतच्या डेटाचा समावेश होता. अहवालात म्हटले आहे की, असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स आणि नॅशनल इलेक्शन वॉच यांनी २०१४ ते २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या १०२ खासदारांच्या प्रतिज्ञापत्रांचे विश्लेषण केले.
हेही वाचा :
धीरज परदेशीची भगव्या टिळ्यामुळे हत्या का? संग्राम जगताप यांच्या मागण्या काय?
तुम्ही नालायक गृहमंत्री राजीनामा द्या, पृथ्वीराज चव्हाण अमित शहांवर संतापले?
