कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी(election) प्रभाग रचना प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला दिले आहेत. या निवडणुका ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात होण्याची शक्यता असल्यामुळे कोल्हापूर महापालिकेची निवडणूक हद्द वाढीशिवाय होणार आहे.
कोल्हापूर शहर हद्द वाढ कृती समितीने कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ आधी करा आणि मगच निवडणुका घ्या अशी मागणी प्रशासक के. मंजू लक्ष्मी यांच्याकडे केली आहे. तर राज्य शासनाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करण्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय नसल्याचे त्यांनी कृती समितीला सांगितले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मनात आणले तर कोल्हापूर शहराची हद्द वाढ होऊ शकते. अन्यथा हद्द वाढ होऊ शकत नाही असे माजी महापौर ॲड.महादेवराव आडगुळे यांनी म्हटले आहे. कोल्हापूर शहरामध्ये काही गावांचा समावेश करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतला तर कोल्हापूर महापालिकेची निवडणूक(election) लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याच्या संदर्भात काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
2022 मध्ये जे राजकीय आरक्षण होते त्याचाच आधार घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात असे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. येत्या चार महिन्यात निवडणुका घेतल्या पाहिजेत असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले असले तरी, येत्या जून पासून पावसाळा सुरू होतो आहे. सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडण्याचा अंदाज स्कायमेट सारख्या संस्थांनी व्यक्त केला आहे. साधारणतः ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत राज्यात पावसाचा हंगाम असतो असे गृहीत धरले आहे. ऑक्टोबर महिन्यात परतीचा पाऊस सुरू असतो.
हे सर्व लक्षात घेऊन राज्य शासनाला अर्थात राज्य निवडणूक(election) आयोगाला निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करावा लागणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनाची भूमिका महत्त्वाची आहे. ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणुकीसाठीचे मतदान होऊ शकते. निवडणुकीचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाकडून जाहीर होण्यापूर्वी प्रभाग रचना, आरक्षण सोडत या दोन महत्त्वाच्या प्रक्रिया स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पार पाडाव्या लागणार आहेत.
मुंबई महापालिका वगळता राज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणुका तसेच अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या चार सदस्य प्रभाग पद्धतीने घेतल्या जाणार आहेत. त्यामुळे यापूर्वी निश्चित करण्यात आलेल्या प्रभाग रचना आपोआपच रद्द झाल्या असून आता पुन्हा प्रभाग रचना करावी लागणार आहे.
कोल्हापूर महापालिकेची यापूर्वी तीन वेळा प्रभाग रचना करण्यात आली होती. आता चौथ्यांदा प्रभाग रचना करावी लागणार आहे. येत्या काही दिवसात प्रभाग रचना करण्यात आली तर कोल्हापूर शहराची हद्द वाढ होणार नाही
असा त्याचा अर्थ असणार आहे. प्रभाग रचना निश्चित करण्यात आल्यानंतर आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे.
कोरोनाचे भयंकर संकट आल्यानंतर देशभर लॉकडाऊन होते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित झाल्या. कोरोनाचे संकट दूर झाल्यानंतर निवडणुका(election) घेण्याची तयारी सुरू असतानाच ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न काही संघटनांनी उपस्थित केला. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेथेही निकाल प्रलंबित होता. परिणामी या निवडणुका लांबणीवर पडत गेल्या.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर गेल्या काही वर्षांपासून प्रशासक राज आहे. त्यामुळे मूलभूत सुविधांच्या बद्दल कोणाशी संवाद साधायचा, प्रभागातील अडचणी कोणाला सांगायच्या हा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेला पडलेला होता आणि आजही तीच स्थिती आहे. लोकप्रतिनिधी हा सर्वसामान्य जनता आणि प्रशासन यांच्यातील दुवाच अस्तित्वात नव्हता. आता निवडणुका घेण्याचे आदेशच
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले असल्यामुळे राज्य शासनाला निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. फक्त पावसाचा हंगाम किती काळ चालणार यावर सर्वकाही अवलंबून आहे.
हेही वाचा :
आज अनेक शुभ संयोग; ‘या’ 5 राशींच्या इच्छा पूर्ण होतील! श्रीमंतीचे संकेत
ब्रेकिंग! जम्मू-काश्मीरच्या पुलवामामध्ये सुरक्षा दल अन् दहशतवाद्यांमध्ये चकमक
