मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली 28 जुलै रोजी झालेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित आठ महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरणापासून न्यायालयांच्या स्थापनेपर्यंत, ग्रामपंचायत निवडणुकीतील जातवैधता प्रमाणपत्रापासून मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या भागभांडवल वाढीपर्यंत अनेक विषयांवर कॅबिनेटने निर्णय घेतले आहेत.
मंत्रिमंडळाने महाअॅग्री-एआय धोरणाअंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अॅग्रिटेक नाविन्यता केंद्राच्या कार्यालयातील “व्यवस्थापकीय संचालक” पदाला मान्यता दिली आहे. (Maharashtra) तसेच मादक द्रव्ये आणि मादक पदार्थ अधिनियम, 1985 अंतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी पुणे येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत येथे जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालय सुरू करण्यासही मंजुरी देण्यात आली असून त्यासाठी आवश्यक पदनिर्मितीलाही मान्यता मिळाली आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील कुर्डुवाडी येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर आणि न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. अनुसूचित जाती आणि जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम, 1989 तसेच सुधारित अधिनियम, 2015 अंतर्गत दाखल प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी अहिल्यानगर, परभणी , सोलापूर, नांदेड आणि यवतमाळ येथे अनन्य विशेष न्यायालये म्हणजेच Exclusive Special Courts स्थापन केली जाणार आहेत.
याशिवाय ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून मिळालेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1959 आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 मध्ये सुधारणा करणारा अध्यादेश काढण्यास मंजुरी देण्यात आली.
मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ मर्यादित कंपनीच्या अधिकृत समभाग भांडवलात मोठी वाढ करण्याचा निर्णयही कॅबिनेटने घेतला आहे. कंपनीचे अधिकृत समभाग भांडवल 25 कोटी रुपयांवरून थेट 500 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. (Maharashtra) त्याचप्रमाणे कंपनीच्या भरणा केलेल्या समभाग भांडवलातही वाढ केली जाणार असून ते 25 कोटी रुपयांवरून 225 कोटी रुपये करण्यात येणार आहे. हा निर्णय नगर विकास विभाग-1 शी संबंधित आहे.
महसूल, नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील कलम 48 (7) मध्ये सुधारणा करण्यात येणार असून गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन किंवा वाहतूक करणाऱ्यांवर कठोर आर्थिक कारवाई केली जाणार आहे. अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर उत्खनन आणि वाहतुकीसाठी आकारण्यात येणारा दंड स्वामित्वधनाच्या दहापट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Maharashtra) त्यामुळे गौण खनिजांच्या अवैध उत्खननाला आणि वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी आर्थिक दंडाची तीव्रता मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.
हेही वाचा :
केंद्रीय मंत्रिमंडळात मोठा फेरबदल होणार शिंदेंच्या वाट्याला किती मंत्रिपदे येणार?
सुप्रिया सुळेंच्या आरोग्याबाबत मोठी अपडेट डॉक्टरांनी दिला ‘व्हॉइस रेस्ट’चा सल्ला?
