मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मनोज जरांगे पाटील यांच्या आगामी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी संघटनांनीही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मराठवाड्यात कथितरित्या घाईघाईत देण्यात आलेल्या ओबीसी प्रमाणपत्रांची कागदपत्रे माहितीच्या अधिकारातून मागवण्याचे निर्देश राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी कार्यकर्त्यांना दिले आहेत. सरकारने ओबीसींच्या हिताविरोधात निर्णय घेतल्यास मोठ्या आंदोलनाचा इशाराही त्यांनी दिला.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना ओबीसी प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली. (OBC) त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आतापर्यंत 61 ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली असून ही प्रमाणपत्रे बोगस असल्याचा दावा आहे. संबंधित व्यक्तींकडे 1967 पूर्वीचे महसुली तसेच शैक्षणिक पुरावे उपलब्ध नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. मराठवाड्यात घाईघाईने देण्यात आलेल्या ओबीसी प्रमाणपत्रांची कागदपत्रे RTIच्या माध्यमातून मागवण्याच्या सूचना कार्यकर्त्यांना देण्यात आल्याचे तायवाडे यांनी स्पष्ट केले.
बोगस कागदपत्रांच्या आधारे प्रमाणपत्रे देण्यात आली असतील, तर संबंधित अधिकारी आणि प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणीही तायवाडे यांनी केली. (OBC) अशा प्रकरणांमध्ये दोषींना कारावासाची शिक्षा व्हावी, अशी त्यांची भूमिका आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या अल्टिमेटम किंवा आंदोलनामुळे सरकारने ओबीसींच्या भूमिकेविरोधात निर्णय घेतल्यास ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
ओबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा कायम विरोध असल्याचे तायवाडे यांनी सांगितले. एखाद्या व्यक्तीला प्रमाणपत्र मिळाले तरी त्याची वैधता निश्चित झाल्याशिवाय त्या प्रमाणपत्राचा आरक्षणासाठी लाभ घेता येणार नाही, असे त्यांनी नमूद केले. जरांगे पाटील यांना राजकीय आरक्षण नको असल्याचे सांगितले जात असले तरी मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत आधीपासूनच 10 टक्के आरक्षण राज्य तसेच केंद्र सरकारकडून मिळत असल्याचा दावा तायवाडे यांनी केला.
सरकारने ओबीसी समाजाच्या विरोधात कोणताही निर्णय घेतल्यास देशातील सुमारे 60 टक्के ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा त्यांनी दिला. (OBC) दरम्यान, ओबीसी अधिवेशनात केंद्राशी संबंधित 26 आणि राज्याशी संबंधित 5 ते 6 ठराव मंजूर झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. या ठरावांची सरकारकडे पाठवणी सुरू करण्यात आली असून पहिला ठराव राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पाठवण्यात आला आहे. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांकडे हे ठराव पाठवण्यात येणार आहेत.
हेही वाचा :
इचलकरंजीतही धावणार पंतप्रधान ई-बस १० बसेस लवकरच दाखल, यंत्रणा उभारणी गतीने?
