लहान मुले मोबाईलच्या आहारी गेल्याचे अनेक अहवालांतून समोर आले आहे. आजची तरुण पिढी सोशल मीडियाच्या आहारी गेल्यामुळे अनेक गुन्हे घडले आहेतच, शिवाय त्यांच्या जडणघडणीवरही याचा गंभीर परिणाम झाला आहे. (crimes) म्हणूनच केंद्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. १३ वर्षांखालील मुलांना आता पालकांच्या स्पष्ट परवानगीशिवाय कोणतेही सोशल मीडिया अकाऊंट वापरता येणार नाही. यासंदर्भात केंद्र सरकार संसदेत एक अत्यंत कडक आणि महत्त्वाचे विधेयक सादर करणार आहे.
या नव्या विधेयकानुसार, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना १३ वर्षांखालील मुलांचे अकाऊंट तयार करताना त्यांच्या पालकांची डिजिटल मंजुरी घेणे बंधनकारक असणार आहे. एवढेच नाही तर लहान मुलांचा डेटा गोळा करणे, त्यांना जाहिराती दाखवणे आणि त्यांच्या ऑनलाईन ट्रॅकिंगवरही पूर्णपणे बंदी घातली जाणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांवर कोट्यवधी रुपयांचा मोठा दंड ठोकण्याची तरतूद यात करण्यात आली. (crimes) यामुळे लहान मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने एक मोठा बदल पाहायला मिळणार आहे. मुलाचे वय योग्य आहे की नाही, हे तपासणे प्लॅटफॉर्म्सना बंधनकारक असेल. यामुळे पालकांना आपल्या मुलाच्या ऑनलाईन हालचालींवर लक्ष ठेवता येईल, प्रायव्हसी सेटिंग्ज बदलता येतील आणि त्यांचा स्क्रीन टाईम (मोबाईल वापरण्याची वेळ) मर्यादित करता येईल.
भाजप खासदार बैजयंत पांडा यांनी मांडलेले हे विधेयक शुक्रवारी संसदेत सादर होणाऱ्या दोन खासगी विधेयकांपैकी एक होते. पण संसदेचे कामकाज तहकूब झाल्यामुळे या विधेयकावर चर्चा होऊ शकली नाही. दुसरे विधेयक हे Deepfakes करण्यासाठी ‘कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा’ होणारा गैरवापर रोखण्याबाबत होते. खासगी विधेयकांचे कायद्यात रूपांतर होण्याचे प्रमाण खूपच दुर्मिळ असते. स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत संसदेने अशी केवळ १० ते १२ (सुमारे एक डझन) विधेयकेच मंजूर केली आहेत. प्रस्तावित कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या प्लॅटफॉर्मना १० कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. (crimes) वारंवार किंवा हेतुपुरस्सर उल्लंघन केल्यास माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६९अ अंतर्गत सेवा तात्पुरत्या स्वरूपात निलंबित केलं जाऊ शकतं.
शील्ड विधेयकानुसार १८ वर्षांखालील सर्व व्यक्तींना ‘मूल’ मानले जाईल आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर कडक नियम लादले जातील. १३ वर्षांखालील मुलांना पालकांच्या पडताळणी केलेल्या संमतीशिवाय सोशल मीडिया किंवा गेमिंगवर खाते उघडता येणार नाही. मुलांचा ऑनलाईन मागोवा घेणे , प्रोफाईल तयार करणे किंवा त्यांना लक्ष्य करून जाहिराती दाखवण्यावर पूर्णपणे बंदी असेल. मुलांना अश्लील साहित्य, ऑनलाईन जुगार/सट्टेबाजी, हिंसाचार, प्रक्षोभक कंटेंट आणि अमली पदार्थांशी संबंधित गोष्टींपासून दूर ठेवण्याची जबाबदारी कंपन्यांची असेल. वय तपासण्याची मजबूत यंत्रणा असेल आणि पालकांसाठी एक ‘डॅशबोर्ड’ दिला जाईल, ज्याद्वारे ते मुलांच्या स्क्रीन टाईमवर मर्यादा घालू शकतील आणि प्रायव्हसी सेटिंग्ज सांभाळू शकतील.
हेही वाचा :
इचलकरंजीतही धावणार पंतप्रधान ई-बस १० बसेस लवकरच दाखल, यंत्रणा उभारणी गतीने?
