झारखंडमध्ये भरती परीक्षेतील कथित गैरप्रकाराच्या निषेधार्थ विद्यार्थ्यांचा असंतोष तीव्र झाला आहे. रांचीमध्ये हजारो विद्यार्थ्यांनी एकत्र येत विधानसभेच्या दिशेने मोर्चा काढला आहे. (recruitment) सीजीएल परीक्षा रद्द करावी आणि संपूर्ण प्रकरणाची CBI चौकशी करावी, या मागण्यांवर विद्यार्थी ठाम आहेत. पोलिसांनी मोठा बंदोबस्त ठेवला असूनही आंदोलकांनी तीन बॅरिकेड्स पार केल्याने परिस्थिती अधिक तणावपूर्ण झाली आहे.
रांचीमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनाला सोमवारी मोठे स्वरूप आले. भरती परीक्षेतील कथित घोटाळ्याच्या विरोधात विद्यार्थ्यांची मोठी गर्दी रस्त्यावर उतरली असून त्यांनी थेट विधानसभेकडे जाण्याचा निर्णय घेतला. जुन्या विधानसभा इमारतीपासून नव्या विधानसभेच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गावर प्रशासनाने सहा ठिकाणी बॅरिकेडिंग केली आहे. मात्र, आंदोलक विद्यार्थ्यांनी त्यापैकी तीन बॅरिकेड्स ओलांडत पुढे जाण्यास सुरुवात केली आहे. विद्यार्थी विधानसभेच्या जवळ पोहोचत असल्याने पोलिसांसमोर त्यांना रोखण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. आंदोलकांना थांबवण्यासाठी पोलिसांकडून वारंवार समजावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आंदोलन शांततेच्या मार्गाने सुरू राहिल्यास विद्यार्थ्यांना कोणताही त्रास दिला जाणार नाही, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी प्रशासनाने परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात केला आहे.
देवेंद्र नाथ मेहतो हे रुग्णवाहिकेतून विधानसभेच्या दिशेने रवाना झाले असून ते इतर विद्यार्थ्यांसोबतच्या मोर्चात सहभागी होणार आहेत. यापूर्वी रविवारी राज्य सरकारच्या मंत्र्यांची विशेष समिती आणि विद्यार्थी प्रतिनिधी यांच्यात सुमारे पाच तास चर्चा झाली होती. मात्र, या प्रदीर्घ बैठकीनंतरही विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर सहमती होऊ शकली नाही. (recruitment) त्यामुळे आंदोलकांनी विधानसभेला घेराव घालण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यानुसार मोठ्या संख्येने विद्यार्थी विधानसभेकडे निघाले आहेत. आंदोलकांना परिसरात पोहोचण्यापासून रोखण्यासाठी रांची जिल्हा प्रशासनाने सुरक्षा व्यवस्था वाढवली आहे. याशिवाय विधानसभा परिसरात कलम 163 लागू करण्यात आले आहे.
या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू झारखंडमधील सीजीएल परीक्षेशी संबंधित कथित घोटाळा हा आहे. विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की ही परीक्षा रद्द करून संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे सोपवण्यात यावी. मात्र, सरकारने सीबीआय चौकशीची मागणी मान्य केलेली नाही. (recruitment) त्याऐवजी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायालयीन चौकशी करण्याचा प्रस्ताव सरकारने मांडला आहे. तसेच तपासादरम्यान आर्थिक गैरव्यवहार आढळून आल्यास अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडी (ED) मार्फतही चौकशी केली जाईल, असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. परंतु सरकारच्या या पर्यायांवर विद्यार्थी समाधानी नसून सीबीआय चौकशीच्या मागणीवरच त्यांनी ठाम भूमिका घेतली आहे.
हेही वाचा :
कोल्हापुरात लिंगायत समाजाचा एल्गार?
