कोल्हापूर सहकार, राजकीय क्षेत्राचे लक्ष लागून असलेल्या कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या निवडणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी ६० दिवसांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आदेश दिले आहेत. (election) यामुळे गोकुळच्या राजकारणाला पुन्हा एकदा वेग आला आहे. तर, दुसरीकडे अनेक मुद्दे सहकार विभाग, न्यायालयाच्या कक्षेत असताना या कालावधीत पार पडणे हे राज्याचे निवडणूक प्राधिकरण, सहकार विभाग आणि शासनासमोर आव्हान असणार आहे.
तीन महिन्यांपूर्वी निवडणूक प्रक्रिया ९० दिवसांच्या आत पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते मात्र तांत्रिक कारणामुळे निवडणूक घेण्यासाठी चार महिन्याची मदत मिळावी अशी मागणी सहकार विभागाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली होती.याप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच्या ९० दिवसाच्या मुदतीबाबत आदेश देऊनही निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला फटकारले. (election) तसेच, कच्ची मतदार यादी अद्यापही प्रसिद्धी न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या निवडणुकीच्या मुदतवाढीसाठी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात येऊ नका, असेही न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला सुनावले.अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत महत्त्वाचा आदेश दिल्याने कोणत्याही परिस्थितीत पुढील ६० दिवसांच्या आत निवडणूक घ्यावी लागणार आहे.
गोकुळ दूध संघाची निवडणूक घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने नव्याने चार महिन्यांची मुदत मागितली होती. ती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. या सुनावणीत हसुर दुमाला (ता. करवीर) येथील कै. राऊ सखाराम पाटील सहकारी दूध संस्थेच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. मुकुल रोहतगी यांनी जोरदार बाजू मांडली. या युक्तिवादात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही निवडणूक प्रक्रिया सुरू न केल्याबद्दल, महाराष्ट्र शासनाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई सुरू करावी, (election) असा युक्तिवाद केला. ॲड. मुकुल रोहतगी यांच्यासह ॲड. आनंद लांडगे, ॲड. भूषण मंडलिक यांनी काम पाहिले. महाराष्ट्र राज्य शासनाच्यावतीने सरकारी वकील ॲड. सिद्धार्थ धर्माधिकारी यांनी बाजू मांडली.
आजपासून ६० दिवसांचा विचार करता साधारणपणे १० ऑक्टोबरच्या आत गोकुळच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करावी लागणार आहे. प्रशासनाला तातडीने कामाला लागावे लागणार आहे. या आदेशामुळे गोकुळमधील विद्यमान प्रशासकीय कारभारावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. गोकुळच्या निवडणुकीबाबत काही मुद्दे सहकार विभाग, न्यायालयाच्या कक्षेत आहेत..त्याची सोडवणूक न करता निवडणूक कशी घ्यायची याचा गुंता अधिकाऱ्यांसमोर असणार आहे.
हेही वाचा :
कोल्हापुरात लिंगायत समाजाचा एल्गार?
