कोल्हापुरातील ताज्या दौऱ्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फर्डे भाषण करून उपस्थितांची मने जिंकली खरी. परंतु, कोल्हापूर महापालिकेच्या हद्दवाढीच्या दीर्घकालीन प्रलंबित प्रश्नाबाबतची त्यांची भूमिका अस्पष्टता वाढवणारी ठरली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांची जानेवारीतील ‘मिसळ कट्टा’ मधील घोषणा आणि रविवारी करवीर नगरीत दिलेले ताजे आश्वासन. (Kolhapur) दोन्ही विधानांमध्ये सूर एकच असला तरी अंमलबजावणीतील दिरंगाईमुळे संभ्रम वाढला आहे.
कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जानेवारी महिन्यात झालेल्या मिसळ कट्टा कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी ठाम भूमिका घेतली होती. जनता आणि नेते तयार असतील, हद्दवाढीचा प्रस्ताव आला तर त्यावर १५ मिनिटांत सही करू, असे त्यांनी जाहीरपणे सांगितले. खेरीज, विरोधकांच्या शंकाही त्यांनी ओळखल्या होत्या. हद्दवाढीला विरोध होत आहे. नको म्हणणाऱ्यांची बैठक घेऊ. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊ. (Kolhapur) त्यांच्या सर्व शंका दूर करू, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. यामुळे १९७२ पासून रखडलेल्या हद्दवाढ समर्थकांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले होते. याचा परिणाम म्हणून कोल्हापुरातील महापालिका निवडणुकीत भाजपच्या नगरसेवकांची संख्या तर वाढलीच. शिवाय महापालिका सत्तेत महायुती येऊन पहिला महापौर भाजपचाच झाला.मात्र त्या घोषणेला आज सात महिने उलटले. हद्दवाढीचा ठोस प्रस्ताव तर सोडाच, पण विरोधकांसोबतची जाहीर केलेली बैठकही झाली नाही. त्यामुळे ‘१५ मिनिटांत सही’ हे वाक्य केवळ निवडणुकीपुरते मर्यादित होते का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
आता रविवारी झालेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा हद्दवाढीचा मुद्दा काढला. (Kolhapur) यावेळी त्यांचा सूर बदलला होता. ‘कोल्हापूर शहराच्या विकासासाठी हद्दवाढ करणे फार गरजेचे आहे. प्रस्तावित गावांतील जनतेच्या काही अडचणी आहेत. पण त्या सोडविण्याची १०० टक्के ग्वाही मी येथील लोकप्रतिनिधींना देतो,’ असे सांगत त्यांनी हा वाद सोडवण्याचा चेंडू स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडे सोपवला आहे. मुळातच जिल्ह्यातील आमदार, खासदारांमध्ये हद्दवाढ समर्थक आणि हद्दवाढ विरोधक अशा तटबंदी असल्याने आणि त्याला निवडणुकीतील मतदारांच्या भावनांचे प्रभावशाली राजकारण असल्याने महापालिका हद्दवाढ रखडली आहे हे कटू वास्तव आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या या दोन विधानांमध्ये एक लाक्षणिक बदल दिसतो. जानेवारीत ते थेट निर्णय घेण्यास तयार होते. आता मात्र ते लोकप्रतिनिधींकडे गुंता सोडवण्याची अट घालून याबाबतच्या अडचणी सोडवण्याची जबाबदारी सोपवत आहेत. याचा अर्थ शासनाने थेट पुढाकार न घेता जबाबदारी स्थानिक नेत्यांवर ढकलली असल्याचे दिसत आहे. खरेतर कोल्हापूरच्या हद्दवाढीला दोन बाजू आहेत. एकीकडे शहरातील लोकसंख्या, पायाभूत सुविधा आणि विस्तारासाठी हद्दवाढ गरजेची आहे. दुसरीकडे, प्रस्तावित गावांतील नागरिकांना करवाढ, शेतीचे प्रश्न, कोल्हापूरचेच नागरी प्रश्न धडपणे सोडवू न शकणारी महापालिका ग्रामीण भागाला न्याय देईल का, याची भीती आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी रविवारी म्हटल्याप्रमाणे ग्रामीण भागातील जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी त्वरित हालचाली करणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सात महिन्यांपूर्वी बैठक घेऊन दिलेले शंका दूर करण्याचे आश्वासन आधी पूर्ण झाले असते, तर आज चित्र वेगळे असते. आता पुन्हा नव्याने दिलेली शंभर टक्के ग्वाही कितपत विश्वासार्ह ठरते, हे आगामी काळ ठरवेल.
दुसरीकडे यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये नगरविकास तथा कोल्हापूरच्या सहपालकमंत्री राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी ‘आता १० गावांच्या समावेशासह हद्दवाढ करण्यास सर्वांची संमती असून, यावर शासन स्तरावर सकारात्मक कार्यवाही सुरू आहे,’ अशी माहिती आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्या लक्षवेधी सूचनेवर बोलताना सभागृहात दिली होती. (Kolhapur) त्यानंतर क्षीरसागर यांनी कोल्हापूरची हद्दवाढ जनगणनेनंतर २०२७ मध्ये होईल, असे म्हटले होते. त्यामुळे हद्दवाढीच्या तारखाही अशा आशेप्रमाणेच लांबत चालल्या आहेत.एकंदरीत कोल्हापूरच्या हद्दवाढीला मुख्यमंत्री अनुकूल आहेत हे स्पष्ट आहे. पण राजकीय विरोध, स्थानिक नेत्यांची भूमिका आणि जनतेचा विश्वास जिंकल्याशिवाय हा निर्णय पुढे जाणार नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांना १५ मिनिटांच्या सहीसाठी आधी सात महिन्यांचा अडथळ्यांचा संवाद सकारात्मकरीत्या पूर्ण करावा लागेल.
हेही वाचा :
पेट्रोल-डिझेलच्या दरात मोठा बदल? सर्वसामान्याचं टेन्शन वाढलं?
