कोल्हापूर महापालिका प्रशासनाचा पाणीपट्टी दरवाढीचा प्रस्ताव बुधवारी (दि. १९) झालेल्या महासभेत सर्वानुमते चर्चेअंती उपसूचनेसह मंजूर करण्यात आला. मात्र, प्रशासनाचा पूर्ण प्रस्ताव नाकारत नगरसेवकांनी उपसूचनेनुसारच दरवाढ राहील, असे स्पष्ट केले. गुरुवारी (दि. २०) सर्व पदाधिकारी उपसूचना देऊन दरवाढ आणि पाणी बिलाचे स्लॅब ठरवणार आहेत. (Municipal Corporation) त्यानंतरच कोल्हापूर शहरवासीयांवर किती दरवाढीचा भुर्दंड पडणार, हे निश्चित होईल. सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर रूपाराणी निकम होत्या.
२०१३ आणि २०२१ मध्ये दरवाढ झाली होती. परंतु, २०१३ मध्ये झालेल्या दरवाढीतील ९.५० रु. हाच दर अद्यापही कायम आहे. (Municipal Corporation) त्यानंतर वीज बिल प्रतियुनिट २.५० रुपयांवरून ५.५० रु. झाले. पाटबंधारे विभागाने पाण्याचे दर वाढविल्यामुळे महिन्याला २८ लाख, तर वीज दरवाढीमुळे महिन्याला ४८ लाख रुपये खर्च वाढला आहे. उपसा केंद्रांची देखभाल, साहित्य, मनुष्यबळ आदी खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. पाणीपुरवठा विभागाचा वार्षिक खर्च ११० कोटी रुपये असून, उत्पन्न केवळ ५० ते ५५ कोटी रुपये आहे. वाढीतून मिळणारी रक्कम ही पाणीपुरवठा विभागाच्या आधुनिकीकरणासाठी वापरली जाणार आहे, असे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड यांनी सांगितले.
नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जाऊन महापालिका प्रशासनाला दरवाढीसाठी परवानगी देत आहोत. मात्र, यापुढे पाणी प्रश्नाला सामोरे जावे लागू नये. पाचशे कोटींची थेट पाईपलाईन योजना होऊनही नागरिकांच्या घरापर्यंत पाणी पोहोचत नाही. (Municipal Corporation) त्यासाठी शहरात अंतर्गत वितरण नलिकांचे जाळे मजबूत करावे. पाण्याच्या टाक्या सुरू कराव्यात, अशा सूचना करून यापुढे आता वर्षभर दुसरी कोणतीही वाढ मागू नये, असा सल्लाही नगरसेवकांनी प्रशासनाला दिला. कोल्हापुरात स्वच्छता, पाणीपुरवठ्यासह अनेक प्रश्न ‘जैसे थे’ आहेत. पाच वर्षांनंतरही हीच स्थिती राहील. कारण, आर्थिक स्थितीत कोल्हापूर महापालिका पांगळा घोडा आहे. प्रशासन चालविण्यासाठी मनुष्यबळ नाही. महागाई वाढली, तरीही पाणीपट्टीसह इतर वाढ झालेल्या नाहीत. मनपाचे आर्थिक उत्पन्न वाढवा, त्यानंतरही विकासकामे, मूलभूत सुविधा नाही झाल्या तर मी राजीनामा देतो, असे आव्हान आयुक्त डॉ. भारूड यांनी महासभेत दिले.
हेही वाचा :
शरद पवार सत्तेत सामील होणार? राष्ट्रवादीच्या बैठकीत काय घडलं?
RBI च्या नव्या नियमांमुळे कर्जदारांना दिलासा मिळणार?
