देशात ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ या संकल्पनेवर पुन्हा एकदा राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे. वारंवार होणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमुळे विकासकामांवर परिणाम होतो, तसेच वेळ, पैसा आणि प्रशासकीय यंत्रणेवर मोठा ताण येतो. (elections) त्यामुळे विकसित भारतासाठी देशात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याची गरज असल्याचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी म्हटले आहे.
हरिद्वार येथे संतांच्या सभेत बोलताना चौहान यांनी ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ उपक्रमाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनीही या भूमिकेला समर्थन दिले. त्यामुळे या मुद्द्यावर सरकारकडून जनजागृती वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसत आहे.दरम्यान, २०२९ मध्ये लोकसभा आणि देशातील २२ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शक्यता असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र, यासाठी काही राज्यांच्या विधानसभा मुदतीपूर्वी बरखास्त करून निवडणुका घ्याव्या लागतील. (elections) त्यामुळे या प्रस्तावासमोर घटनात्मक आणि राजकीय आव्हानेही आहेत.
विशेष म्हणजे भारतात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याची पद्धत नवीन नाही. १९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या होत्या. (elections) त्यानंतर विविध कारणांमुळे हे चक्र विस्कळीत झाले.‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ विधेयकावर संयुक्त संसदीय समितीतही चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे आगामी काळात या प्रस्तावावर केंद्र सरकार आणि विरोधकांमध्ये जोरदार राजकीय संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा :
केंद्रिय गृहमंत्री अमित शाह यांची थलपती विजय यांनी घेतली भेट, केल्या या दोन मोठ्या मागण्या?
शिंदेंच्या या खासदाराला 100 टक्के मंत्रिपद मोंदीच्या मंत्रिमंडळात थेट विधानाने चर्चेला उधाण?
शरद पवारांबरोबरच्या बैठकीत काय घडलं पार्थ पवार काय म्हणाले अखेर बातमी आली समोर?
