राज्याच्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी) मध्ये आर्थिक शिस्तीचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. महामंडळाला तोट्याच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी प्रशासन विविध उपाययोजना करत असताना, दुसऱ्या बाजूला अंतर्गत कारभारातील त्रुटींमुळेच आर्थिक भार वाढत असल्याचे आरोप समोर येत आहेत. (financial discipline) विशेषतः ग्रॅज्युटी देयकांबाबत झालेल्या कथित अनियमिततेमुळे एसटीच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
निवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार ३० दिवसांच्या आत ग्रॅज्युटी देणे बंधनकारक असतानाही अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवण्यात आल्याचा आरोप आहे. यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर महामंडळाला मोठ्या प्रमाणावर व्याजाची रक्कम मोजावी लागली. महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील २६ विभागांतील सुमारे ४८० निवृत्त कर्मचाऱ्यांना गेल्या दोन वर्षांत न्यायालयीन निर्णयांमुळे अंदाजे अडीच कोटी रुपये व्याज म्हणून द्यावे लागले आहेत.
या प्रकरणात सुमारे ६३ अधिकारी जबाबदार असल्याचा दावा करण्यात येत असून, त्यांच्या निष्काळजीपणामुळेच ही आर्थिक हानी झाल्याचे म्हटले जाते. विशेष म्हणजे, कर्मचाऱ्यांच्या सेवाकालातील २४० दिवसांची उपस्थिती, रोजंदारीवरील कामाचा कालावधी आणि निवृत्तीनंतर ग्रॅज्युटीची मागणी यासारख्या बाबींमध्ये असलेला संभ्रम दूर करण्यासाठी महामंडळाने २०१०, २०१४ आणि २०२३ मध्ये परिपत्रके काढली होती. तरीही त्याची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्याने अनेक प्रकरणे न्यायालयात अडकून राहिली.
दरम्यान, सध्या देखील सुमारे आठ कोटी रुपयांची ग्रॅज्युटी विविध कारणांनी प्रलंबित असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे हा प्रकार केवळ भूतकाळापुरता मर्यादित नसून अद्यापही सुरूच असल्याचे स्पष्ट होते. यामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या एसटी महामंडळावर अतिरिक्त ताण पडत आहे. या पार्श्वभूमीवर दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून संबंधित रक्कम वसूल करण्याची मागणी जोर धरत आहे. अन्यथा, अशा प्रकारच्या निष्काळजीपणामुळे भविष्यातही महामंडळाला आर्थिक फटका बसत राहील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा
बायपास झाल्याचे माहित असूनही छातीवर हल्ला, रत्नागिरीत जुन्या वादातून हत्या 17 दिवसांनी आरोपी अटकेत