सर्वोच्च न्यायालयात आज सलग दुसऱ्यादिवशी शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात सुनावणी पार पडली. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्यावतीने नीरज कौल यांनी बाजू मांडली. दोन आठड्यांपूर्वी उद्धव ठाकरे गटाचा युक्तीवाद संपला होता.
सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष कोणाचा? यावर सु्प्रीम सुनावणी सुरु झाली आहे. आज सुनावणीचा सलग दुसरा दिवस आहे. दोन आठड्यांपूर्वी उद्धव ठाकरे गटाचा युक्तीवाद संपला होता. आता एकनाथ शिंदे गटाचा युक्तीवाद सुरु आहे. एकनाथ शिंदे शिवसेनेकडून वरिष्ठ वकिल नीरज कौल यांनी युक्तीवाद केला. या खटल्याच्या निकालाकडे सगळ्या राजकीय पक्षांचं, राजकीय पंडितांचं लक्ष आहे. कारण या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ऐतिहासिक असेल.
2019 ते 2024 विधानसभेच्या टर्म संदर्भात हा खटला आहे. आता या विधानसभेची मुदत संपली आहे. (Shiv Sena) त्यावेळी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते. त्यांना हटवून त्यांच्याजागी शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनले. पुढे हा विषय निवडणूक आयोगाकडे गेला. त्यावेळी निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता दिली. निवडणूक आयोगाच्या या निकालाला उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.
सुनावणीतले हत्वाचे मुद्दे :
1) 2013 साली शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे निधन झाल्यानंतर प्रमुख हे पद गोठवण्यात आले होते.
2) सध्याचा वाद हा शिंदेंच्या नियुक्तीचा नाही तर कोणती बाजू मूळ पक्ष आहे याचा आहे.
3) शिंदेंनी आमदार म्हणून, मंत्री म्हणून जे काम केल ते लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यामुळे (Shiv Sena) त्याच्यावर आक्षेप घेण्याचा प्रश्नच नाही.
4) पक्षातील अंतर्गत लोकशाहीचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.
5) पक्षाला चांगल्या उत्तरदायित्वची अपेक्षा आहे. मात्र ठाकरे असताना ती पूर्ण झाली नसल्याच दिसून येते.
6) ठाकरे यांनी पक्षाला वैयक्तिक व्यवस्थेप्रमाणे वापरण्याचा प्रयत्न केला.
7) सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला पक्षात काय असावे, संघटना कशी चालवावी यावर बोलण्याचा अधिकार आहे.
8) पहिली टेस्ट संघटना, दुसरी टेस्ट एफिडेविट आणि तिसरी टेस्ट विधीमंडळ पक्ष आहे. यात तिसरी टेस्ट महत्वाची आहे, कारण पूर्वीच्या दोन टेस्टमध्ये प्रॉब्लेम आहे.
9) संघटनेत 2/3 पेक्षा अधिक लोक नियुक्त केली जात असेल तर पक्षात लोकशाही कुठे आहे ? ही तर एकाधिकारशाही झाली ना. निवडणूक आयोग ही एक महत्वाची संस्था आहे.
10) आपण इथे न्यायिक आढावा घेण्यासाठी बसलोय. निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि चिन्ह देताना लावलेली टेस्ट योग्य आहे.
11) सादिक अली केस मध्ये स्पष्ट सांगितलं आहे की चिन्हाचा निर्णय देताना विधिमंडळ पक्षाची संख्या देखील महत्त्वाची आहे.
12) सादिक अली प्रकरणात चिन्हासाठी विधीमंडळ पक्ष चाचणी सर्वात महत्वाची मानली गेली आहे.
13) जेव्हा विषय चिन्हाचा आहे तेव्हा राजकीय पक्ष महत्वाचा आहे असं कोर्टाने म्हटलं. त्यावर कौल यांनी अगदी,मी सहमत आहे असं म्हटलं.
14) विधीमंडळ पक्ष ही म्हत्वाची चाचणी आहे. हीच आणि एकमेव म्हत्वाची आहे असे मी म्हटलं नाही.
15) सुभाष देसाई केस बाबत हवं असेल तर मी पॅरेग्राफ ते पॅरेग्राफ आढावा घेऊ शकतो.
16) भ्रष्टाचार किंवा तत्सम गंभीर व्यवहार झाल्याशिवाय आयोग कोणत्याही पक्षाची मान्यता रद्द करू शकत नाही. मात्र पक्षांचा वाद त्यांच्याकडे गेल्यास ते त्यावर निर्णय घेऊ शकतात.
17) एकनाथ शिंदेंची मुख्य नेता म्हणून झालेली निवड चुकीची नव्हती. या निवडीवर कपिल सिब्बल यांनी आक्षेप घेतला होता.
18) प्रतिनिधी सभेने ठराव करून शिंदेंना नेता निवडले आणि पक्षातील संविधान दुरुस्त करण्यात यावे, अशी मागणी केली. (Shiv Sena) त्याचे पूर्ण मिनिट्स उपलब्ध आहेत.
19) आयोगाने कधीही विधीमंडळ पक्ष चाचणी हीच सर्वात मोठी चाचणी असावी असे म्हटले नाही. शक्य त्या सर्व चाचण्या घ्या म्हटलं.
20) पक्षात पक्षप्रमुख पदाच महत्त्व काय होतं, हे कौल कोर्टाला सांगत आहेत. 2018 च्या पक्षाच्या घटनेनुसार पक्षाचे नेतृत्व एककेंद्री झालं होतं. पक्षात लोकशाहीपेक्षा सत्ताकेंद्र तयार करण्यात आले.
हेही वाचा :
महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत निवडणुका कधीपर्यंत होणार संभाव्य तारखा आल्या समोर?
नैऋत्य मोसमी पावसाचा परतीचा प्रवास १९ सप्टेंबरपासून सुरू होणार?
