चांगले रस्ते आणि पादचारी, वाहन चालक यांची सुरक्षितता या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. पण सध्या महाराष्ट्रातील अनेक महानगरात या दोन्ही बाजू गुळगुळीत झाल्याने नाण्याच्या अस्तित्वाबद्दलच शंका यायला लागली आहे. एखाद्याच्या मृत्यूला रस्त्यावर पसरलेली खडी आणि रस्त्यातील खड्डे कारणभूत ठरत असतील तर मूलभूत सुविधा देण्याची वैधानिक जबाबदारी असलेल्या स्थानिक प्रशासनाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले पाहिजे. सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे.
राज्यातील 18 महानगरे तसेच छोटी शहरे येथील रस्ते खड्डे मुक्त आहेत असे म्हणण्याचे धाडस कोणीही करणार नाही. खड्ड्यात साचलेल्या पाण्यात कागदी नावा सोडल्या जातात, खड्ड्यात वृक्षारोपण केले जाते, रस्ता मरण पावला आहे म्हणून खड्ड्यात दशक्रिया विधी केला जातो, अशी अनोख्या पद्धतीच्या अभिनव आंदोलनाच्या माध्यमातून राज्यभरातील रस्त्यांचे अक्षरशः शवविच्छेदन केले जाते. स्थानिक प्रशासनातील तथाकथित तज्ञ अभियंते (pedestrians) तसेच रस्ते बांधणी कंत्राटदार यांची मिली भगत असल्याने सामान्य माणसाची सुरक्षितता खुंटीला टांगली गेली आहे. शास्त्रीय पद्धतीने रस्ते करणे ही संकल्पनाच इथे रुजलेली नाही. चटावरचं श्राद्ध उरकल्याप्रमाणे इथे रस्ते बनवले जातात. अवघ्या काही दिवसात किंवा एका पावसात रस्त्याची खडी बाहेर येते मग ठीक ठिकाणी खड्डे पडायला सुरुवात होते.
सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या श्री गणेश मूर्ती आगमन आणि श्री विसर्जन मिरवणुकीच्या निमित्ताने कोल्हापूर सहराज्यातील सर्व छोट्या मोठ्या शहरात त्याच वर्कचे काम करण्यात आले आहे. खडी आणि वाळूमध्ये कमीत कमी सिमेंट वापरले गेल्याने किंवा डांबर खडीने खड्डे बुजवल्यानंतर त्यावर दगडाची पावडर टाकली गेल्यामुळे वाहन अपघात वाढतात किंवा वाढले आहेत. खडी वरून तसेच दगडी पावडर वरून दूध चाकी वाहने घसरून अपघात होऊ लागले आहेत. प्रसंगी हे अपघात जीवघेणे ठरू लागले आहेत. पॅचवर्क चे काम मजूर करतात पण त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाकडे वेळ नाही किंवा उपलब्ध अधिकारी किंवा कर्मचारी नाहीत. सकाळी केलेले पॅचवर्क सायंकाळी उघडले जाऊन खडी रस्त्यावर पसरली जाते. (pedestrians) अशाच खडीवरून स्कुटी घसरून पूनम शिंदे नावाची एक महिला तिच्या मुलीच्या समोर दगडाने भरलेल्या डंपर खाली चिरडली जाते. स्थानिक प्रशासनाकडून अप्रत्यक्षपणे केली गेलेली ही हत्याच आहे असे म्हणावे लागेल.
मुंबईसारख्या राजधानीच्या शहरात खड्ड्यामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या 15 पेक्षा अधिक आहे. हे स्थानिक प्रशासनाचे बळी आहेत. राजधानी सारख्या महानगरात ही परिस्थिती असेल तर मग राज्यातील इतर महानगरांची अवस्था काय असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. रस्त्यावर काही ठिकाणी खडी पसरली आहे, दगडाची पावडर रस्ता भर झालेली आहे, त्यामुळे वाहन घसरून अपघात होण्याचे प्रकार दररोज घडत आहेत हे माहीत असूनही रस्त्यावरील खडी आणि वाळू बाजूला काढली जात नाही हे अत्यंत दुर्दैवी चित्र आहे. फार वर्षांपूर्वी चेन्नई येथे एका खड्ड्यात वाहन पडून वाहन चालकाचा मृत्यू झाला होता आणि त्याला स्थानिक प्रशासन जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवून तेथील महापालिका बरखास्त करण्याचा निर्णय तेथील उच्च न्यायालयाने दिला होता. खड्डे मुक्त रस्ते आणि वाहन चालकांची सुरक्षितता ही मुख्यता स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी आहे आणि ती त्यांनी नीटपणे पार पाडली नाही असे मत तेव्हा न्यायालयाने व्यक्त केले होते.
कोल्हापूर शहरातील खड्डे मुक्त रस्ते तयार करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंच ने दिले होते. हे रस्ते अतिशय चांगल्या पद्धतीने करण्यात आले आहेत का याची चौकशी न्यायालयाने केली पाहिजे. किंवा त्यासाठी एखाद्या त्रयस्थ यंत्रणेची स्थापना करणे अपेक्षित होते. पुनम शिंदे अपघाती मृत्यू प्रकरणात स्थानिक प्रशासनावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे. महानगरातील स्पीड ब्रेकर कशा प्रकारचे असले पाहिजेत याबद्दल काही वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शन केले होते, पण त्याची दखल गांभीर्याने स्थानिक प्रशासनाने घेतलेली नाही. शहरातील स्पीड ब्रेकर वर पांढरे पट्टे मारलेले आहेत असे चित्र कुठेही पाहायला मिळत नाही. (pedestrians) अशा स्पीड ब्रेकर वरून तो न दिसल्यामुळे वाहनांचे अपघात होतात आणि त्यात निष्पाप वाहन चालकांचा बळी सुद्धा जातो हे वास्तव आहे. एकूणच महानगरामध्ये निष्पाप वाहन चालकांचा जीव “खड्ड्यात” जातो.
हेही वाचा :
दिशा सालियान हिच्या वडिलांचा मोठा दावा, आदित्य ठाकरेंकडे इशारा करत म्हटले?
विसर्जनापूर्वी गणरायाच्या कानात म्हणा, सर्व इच्छा होतील पूर्ण?
