दिल्लीतील कथित मद्य धोरण गैरव्यवहार प्रकरणात अरविंद केजरीवाल पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. सत्र न्यायालयाकडून दिलासा मिळाल्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी (policy scam) अल्पावधीतच सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. त्यामुळे या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता त्यांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे.
मात्र न्यायमूर्ती शर्मा यांच्या निष्पक्षतेवरच केजरीवाल यांनी गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. न्यायमूर्ती शर्मा या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमाला गेल्या होत्या, असा आरोप करत केजरीवाल यांनी, ज्या विचारसरणीने मला तुरुंगात टाकले त्याच विचारांच्या मंचावर जाणाऱ्या न्यायमूर्तींकडून मला न्याय कसा मिळणार, असा सवाल उपस्थित केला.
याशिवाय न्यायमूर्ती शर्मा यांच्या दोन्ही मुलांचा केंद्र सरकारच्या वकिलांच्या पॅनेलशी संबंध असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हे सीबीआयचे वकील असून तेच प्रकरणांचे वाटप ठरवतात, असा दावा करत 2023 ते 2025 या कालावधीत न्यायमूर्ती शर्मा यांच्या मुलाला हजारो खटले देण्यात आल्याचे केजरीवाल यांनी म्हटले. या प्रकरणांतून मोठ्या प्रमाणात मानधन मिळाल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
याआधी केजरीवाल यांनी ‘कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट’चा मुद्दा उपस्थित करत न्यायमूर्ती शर्मा यांनी या प्रकरणातून स्वतःला बाजूला करावे आणि खटला दुसऱ्या न्यायाधीशांकडे वर्ग करावा, अशी मागणी केली होती. मात्र न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावत खटल्याची सुनावणी स्वतःकडेच ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
या घडामोडीनंतर केजरीवाल यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीला स्वतः हजर राहणार नाहीत तसेच वकिलामार्फतही उपस्थित राहणार नसल्याची भूमिका घेतल्याचे सांगितले जात आहे. त्यांनी आपली भूमिका न्यायव्यवस्थेचा अपमान करण्यासाठी नसल्याचे स्पष्ट केले असले तरी त्यांच्या वक्तव्यामुळे देशभरात नवा राजकीय आणि कायदेशीर वाद पेटला आहे.
हेही वाचा
अचानक बदलला टी 20i संघाचा कर्णधार, आता या खेळाडूकडे नेतृत्व
सावध ‘हे’ आजार मूकपणे ठरतील जीव घेणारे, जाणवत नाही एकही लक्षण
धावत्या लोकलमध्ये खुनी खेळ, धारदार चाकूने प्रवाशांमध्ये मोठी घबराट नेमकं काय घडलं?