कर्मचाऱ्यांच्या महागाई (regarding) भत्त्याबाबत न्यायालयाचा मोठा दिलासा देणारा निर्णय समोर आला आहे. अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणात न्यायालयाने स्पष्ट केले की महागाई भत्ता हा कर्मचाऱ्यांचा हक्काचा भाग असून तो मनमानी पद्धतीने थांबवता किंवा कमी करता येणार नाही. या निर्णयामुळे केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसह सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
न्यायालयाने आपल्या(regarding) निकालात नमूद केले की महागाईच्या वाढत्या दरामुळे कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन महागाई भत्ता देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे संबंधित विभागांनी प्रलंबित महागाई भत्त्याची रक्कम वेळेत देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. या निर्णयानंतर कर्मचारी संघटनांनी समाधान व्यक्त करत सरकारकडून लवकरात लवकर अंमलबजावणीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, या निकालामुळे (regarding)भविष्यात महागाई भत्त्याशी संबंधित धोरणांमध्येही बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयाचा सरकारी तिजोरीवर काही प्रमाणात ताण येऊ शकतो, मात्र कर्मचाऱ्यांच्या खरेदी शक्तीला यामुळे मोठा आधार मिळणार आहे.