कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : निवडणूक कोणतीही असो! तिची एकदा प्रक्रिया सुरू झाली की त्यामध्ये कोणीही अगदी सर्वोच्च न्यायालय सुद्धा हस्तक्षेप करू शकत नाही हे शुक्रवारी स्पष्ट झाले. सध्या सुरू असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाना आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून स्थगिती दिली जाणार नाही असे आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या(Supreme Court) खंडपीठाने सांगितले. आता नवीन वर्षात तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठांसमोर अंतिम निर्णय होणार आहे.
राज्यभरातील 246 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू असून ही निवडणूक आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. नगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायत यांच्या निवडणुकांमध्ये दिलेल्या आरक्षणाची अर्थात 50 टक्के पेक्षा अधिक मर्यादा जिथे वाढवली गेली आहे, आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन केले आहे तेथील निवडणुकांच्या संदर्भात उमेदवारांच्यावर टांगती तलवार होती. जवळपास 54 पेक्षा अधिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50% ची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आली आहे. त्याबद्दलची तक्रार सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत(Supreme Court) पोहोचल्यानंतर त्याची गांभीर्याने दखल घेतली गेली होती. बाठिया समितीने आरक्षण विषयक घेतलेल्या निर्णयाशी संबंधित चर्चा या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयात झाली.
सुरू झालेल्या निवडणूक प्रक्रियेत सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही किंवा निवडणुकांना स्थगिती देऊ शकत नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हीच भूमिका घेऊन अंतिम टप्प्यात आलेल्या निवडणुकीचा मार्ग सुकर केला आहे. या निवडणुकींना स्थगिती दिली जाणार नाही. मात्र या संदर्भात दिनांक 21 जानेवारी रोजी तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठांसमोर सुनावणी होऊन निर्णय घेतला जाईल आणि हा निर्णय आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना गुर्वलक्षी प्रभावाने लागू असेल असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
राज्यातील मुंबईसह 29 महानगरपालिका, 32 जिल्हा परिषदा यांच्या निवडणुका अद्याप घोषित व्हावयाच्या आहेत. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आरक्षण मर्यादा ओलांडावयाची नाही. असेही शुक्रवारच्या निर्णयाने स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या सुद्धा निवडणुका निर्धारित मुदतीत होतील. निवडणुका जाहीर करण्यास निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाने(Supreme Court) मनाई केलेली नाही. पण या निवडणुका दिनांक 31 जानेवारी पूर्वी झाल्या पाहिजेत असेही म्हटलेले नाही.
राज्यातील 32 जिल्हा परिषदा आणि मुंबई महापालिकेसह 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांकडे राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. दोन महापालिका आणि काही जिल्हा परिषदा यांची आरक्षण सोडत पुन्हा घ्यावी लागणार आहे. कारण त्यांनी 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेली आहे. सध्या तरी महापालिकांच्या निवडणुका होणार काय असा एक सवाल उपस्थित होताना दिसतो आहे.
कारण सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले असले तरी अद्यापही राज्य निवडणूक आयोगाकडून महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या नाहीत. किंवा तसे संकेतही दिलेले नाहीत. त्यामुळेच काही मंत्र्यांसह स्थानिक पातळीवरील नेते सुद्धा या निवडणुका जानेवारीमध्ये होणार नाहीत त्यापुढे फेब्रुवारी मार्चमध्ये होतील असे खाजगीत सांगताना दिसतात.
महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने महाविकास आघाडी तसेच महायुतीकडून जागा वाटपाच्या संदर्भात अद्यापही चर्चा सुरू झालेली नाही. अगदीच प्राथमिक पातळीवरची चर्चा झालेली आहे. मुंबई महापालिका स्वतंत्रपणे लढण्याचे राष्ट्रीय काँग्रेसने जाहीर केले असले तरी उर्वरित महापालिकांमध्ये काँग्रेसची भूमिका काय असणार हे स्पष्ट झालेले नाही.
एकनाथ शिंदे आणि भारतीय जनता पक्षाचे रवींद्र चव्हाण तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यातील कलहामुळे हे दोन पक्ष महापालिका निवडणुकीत एकत्र येतील का हा सुद्धा प्रश्न आहे. कारण भाजपच्या रवींद्र चव्हाण यांनी आम्हाला दिनांक 2 डिसेंबर पर्यंत युती टिकवायची आहे असे म्हटल्यामुळे हे दोघे भविष्यात एकत्र येणार नाहीत या चर्चेला उधाण आलेले आहे.
सध्या सुरू असलेल्या नगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायत यांच्या निवडणुकीत 57 संस्थांनी आरक्षण मर्यादा ओलांडली आहे. तेथील निवडणुका होणार असल्या तरी निकाल मात्र दिनांक 21 जानेवारी पर्यंत राखून ठेवला जाईल. त्या संस्थातील निवडून येणाऱ्या सदस्यांवर टांगती तलवार मात्र असणार आहे.
हेही वाचा :
‘मी लग्न करायला तयार, पण फक्त मुलगी….’, युजवेंद्र चहल पुन्हा बोहल्यावर चढायला तयार
एका प्रेमीसाठी 5 मुलींमध्ये झाली हाणामारी! कपडे खेचले, झिंज्या उपटल्या अन्… Video Viral
हृदय हेलावणारी घटना, 20 चिमुकल्यांना अंगणवाडीत कोंडून ठेवलं; आक्रोश कॅमेऱ्यात कैद!