देशातील बँकांची बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (Withdrawals)महाराष्ट्रातील एका बँकेवर कठोर कारवाई केली आहे. या बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने सहा महिन्यांसाठी निर्बंध लादले असून कोट्यवधींचा घोटाळा समोर आला आहे. नसलेल्या गोष्टी ऑन पेपर दाखवून कोट्यवधींचा अपहार केल्याचं समोर आलं आहे. हे प्रकरण पोलिसांपर्यंत गेलं असून या प्रकरणामध्ये काही मोठे मासे गळाला लगाणार का असा सवाल उपस्थित केला जातोय. नेमकी ही बँक कोणती आणि घडलं काय जाणून घेऊयात…
अस्तित्वात नसलेला शेतीमाल अस्तित्वात असल्याचं दाखवून 177 जणांच्या (Withdrawals)नावावर कर्ज उचलण्यात आल्याचा प्रकार महाराष्ट्रातील जालन्यामध्ये घडला आहे. या माध्यमातून 23 कोटी 33 लाखांचा आर्थिक घोटाळा करण्यात आला आहे. ज्या बँकेमध्ये हा घोटाळा झाला आहे त्या बँकेचं नाव मोतीराम अग्रवाल मर्चंट को-ऑपरेटिव्ह बँक असं आहे. या घोटाळयामुळे जालना जिल्ह्यातील बँकिंग क्षेत्रांत एकच खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी दोन आरोपींना ताब्यात घेतलं आहे.
अस्तित्वात नसलेला शेतीमाल अस्तित्वात असल्याचं दाखवून 177 जणांच्या (Withdrawals)नावावर कर्ज उचलण्यात आलं. गोडाऊनमध्ये कोणताही शेतीमाल नसताना तो असल्याचं भासवून 177 जणांच्या नावावर कर्ज उचलण्यात आलं. या प्रकरणी बँकेच्या मॅनेजरच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी रायचंद्र पुरंगळ या मुख्य आरोपीला अटक केली आहे. या आरोपीला न्यायालयात हजर केलं असता न्यायालयाने आरोपीला 8 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. पुरंगळ हा पंचमुखी वेअरहाउसचा संचालक आहे. शेतमाल गहाण ठेवण्याच्या नावाखाली पुरंगळने बनावट पावत्या तयार केल्या.
पुरंगळने तयार केलेल्या पावत्यांच्या आधारे बँकेच्या न्यू मार्केट यार्ड, (Withdrawals) भोकरदन, अंबड, टेंभुर्णी, गेवराई, मंठा सारख्या विविध शाखांमधून कर्ज घेतले गेले. दुसऱ्या आरोपीचं नाव निलेश्वर शेषराव भोसले असं असून तो 46 वर्षांचा आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेने भोसलेला अटक केली आहे.तब्बल 5 वर्षांपासून हा घोटाळा सुरू असल्याचं देखील समोर आलं आहे. या घोटाळ्यात बँकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी सहभागी असल्याचं समोर आलं आहे. रिझर्व्ह बँकेने या घोटाळ्यामुळे बँकेवर 10 एप्रिल पासून 6 महिन्यांसाठी निर्बध लावले आहेत.या घोटाळयात आता कुणाची नाव समोर येतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय.
मोतीराम अग्रवाल मर्चंट को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर आरबीआयने निर्बंध घातल्याने आता या बँकेला नवीन कर्ज देता येणार नाही. तसेच बँकेला कर्जांचं नूतनीकरण करता येणार नाही. नवीन ठेवी स्वीकारणे किंवा गुंतवणूक करणे तसेच पेमेंट्स करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.बचत किंवा चालू खाते किंवा इतर खात्यातील पैसे ठेवीदारांना काढता येणार नाहीत फक्त कर्ज सेट-ऑफची मर्यादित परवानगी देण्यात आली आहे. बँकेची लिक्विडीटी कमी आहे. सुधारणा उपाययोजनांचा अभाव आणि पूर्वीच्या अनियमितता या साऱ्याचा विचार करुन थेट खातेदारांवर परिणाम करणारा निर्णय आरबीआयला घ्यावा लागला आहे.
बँकेची एकूण उलाढाल दीडशे ते दोनशे कोटींच्या आसपास असल्याचे सांगितले जात आहे. घोटाळ्याच्या बातमीनंतर ठेवीदारांनी बँकेसमोर रात्रभर गर्दी केली. पैसे काढण्यासाठी मोठी खळबळ उडाली. 2025 मध्ये आरबीआयने या बँकेला सहा लाख रुपये दंड ठोठावला होता. डायरेक्टर तसेच कनेक्टेड व्यक्तींना अतिरिक्त कर्ज देणे, ग्रुप एक्सपोजर लिमिट भंग करण्याची कारणं देत ही कारवाई करण्यात आलेली. आरबीआय ही देशातील बँँकांच्या आर्थिक व्यवहारांचं नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार आहेत. आरबीआय ही देशातील केंद्रीय बँक असून बँकाचे व्यवहार नियमित आहेत की नाहीत, बँका ग्राहकांना फसवत तर नाहीत ना यासारख्या अनेक गोष्टींवर या बँकेचं नियंत्रण असतं. आरबीआय ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी देशातील कोणत्याही बँकेवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करु शकते.
हेही वाचा
आता 100 रुपयांच्या मालावरही द्यावा लागणार टॅक्स
जास्त पगार असूनही बँक कर्ज देत नाहीये? तर ‘या’ ४ गोष्टींकडे लक्ष द्या
MSRTC कडून एसटी बस दरात मोठी वाढ! प्रत्येक तिकिटावर अतिरिक्त चार्जही लागू