राज्यातील गाजलेल्या पवनराजे निंबाळकर दुहेरी हत्याकांड प्रकरणातील निकाल प्रक्रियेदरम्यान विशेष सीबीआय न्यायालयानेकाही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत. या प्रकरणात माजी मंत्री पद्मसिंह पाटील यांच्यासह एकूण आठ आरोपींवर खटला सुरू असून, 3 जून 2006 रोजी नवी मुंबईतील कळंबोली येथे पवनराजे निंबाळकर आणि त्यांचे चालक समद काझी यांची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात एकूण 127 साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाने दिली.
माफीच्या साक्षीदाराच्या जबाबावर प्रश्नचिन्ह या खटल्यातील पारसमल जैन हे माफीचे साक्षीदार आहेत. त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आल्यानंतर त्यांचा जबाब नोंदवण्यात आला होता. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी दिनेश तिवारी याचाही जबाब नोंदवण्यात आला. मात्र, या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान आवश्यक ती खबरदारी घेतली गेली नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. पारसमल जैन यांना अटक करण्यात आल्यानंतर त्यांच्याशी कशा प्रकारे वागणूक देण्यात आली आणि त्यांचा जबाब कोणत्या परिस्थितीत नोंदवण्यात आला, (verdict) याबाबत न्यायालयाने शंका उपस्थित केली. अटक, कथित मारहाण आणि त्यानंतर नोंदवलेला जबाब या सर्व बाबी संशय निर्माण करणाऱ्या असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
सीबीआयच्या भूमिकेवर न्यायालयाची नाराजी पारसमल जैन यांच्या मुलीने सीबीआय कडे एक अर्ज दिला होता. या अर्जाबाबत न्यायालयाने गंभीर निरीक्षण नोंदवले. संबंधित पत्र सीबीआय कार्यालयाला प्राप्त झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी मान्य केले, मात्र ते पत्र नेमके कोण घेऊन आले याबाबत माहिती नसल्याचे सांगितले. (verdict) तसेच, या पत्राचा आमच्या तपासाशी संबंध नसल्याची नोंद करून ते पोलिसांकडे पाठवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. संवेदनशील प्रकरण असूनही तपास यंत्रणेने या बाबीकडे अत्यंत साधेपणाने पाहिल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणातील अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया पाहता, नियमित कामकाजामुळे त्यांच्या संवेदनशीलतेवर परिणाम झाला असावा, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली. नंतर हेच पत्र पुन्हा मागवून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले, मात्र त्याची कोणतीही अधिकृत नोंद उपलब्ध नसल्याचेही समोर आले.
जबाब नोंदवण्याच्या प्रक्रियेवर आक्षेप न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, आरोपपत्र दाखल होण्यापूर्वी पुन्हा एकदा माफीच्या साक्षीदाराचा जबाब नोंदवण्यात आला. त्याला प्रश्न विचारून उत्तरे घेतली गेली आणि त्यासाठी नेहमीच्या 24 तासांऐवजी जवळपास 100 तासांचा कालावधी देण्यात आला. त्यानंतर पुन्हा त्याला बोलावून जबाब नोंदवण्यात आल्याचे समोर आले. साक्षीदार किंवा आरोपी जबाब देताना त्यामागील हेतू, मानसिक स्थिती आणि जबाब स्वेच्छेने दिला जात आहे की नाही याची खात्री करणे आवश्यक असते. मात्र, या प्रकरणात जबाब नोंदवल्यानंतर संबंधित न्यायाधीशांनी त्यावर स्वाक्षरी केली नसल्याचे न्यायालयाने निदर्शनास आणले. (verdict) तसेच, माफीच्या साक्षीदाराने दिलेल्या दोन कबुलीजबाबांमध्ये अनेक विसंगती असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
साक्षीदाराचे गंभीर आरोप माफीच्या साक्षीदाराने न्यायालयात सादर केलेल्या अर्जांमध्ये काही गंभीर दावे केले आहेत. त्याच्या म्हणण्यानुसार, त्याला खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तसेच कोठडीत असताना त्याला आवश्यक वैद्यकीय औषधे घेण्याची परवानगी देण्यात आली नव्हती. याशिवाय, संबंधित घटनेच्या दिवशी आपण घटनास्थळी उपस्थित नव्हतो, असा दावाही त्याने केला आहे. या सर्व बाबींचा सखोल विचार करणे आवश्यक असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने माफीच्या साक्षीदाराची अटक, कथित बेकायदेशीर कोठडी आणि त्याचे वेगवेगळे जबाब यांचे बारकाईने परीक्षण करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.
हेही वाचा :
इंधन दरवाढ की दिलासा? पाहा आजचे पेट्रोल-डिझेलचे ताजे भाव?
1500 की 3000 लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यावर नेमके किती रुपये जमा?
