कोल्हापुरात केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शहा यांनी साखर उद्योगासाठी १५०० कोटी रुपयांच्या सहकारी प्रकल्पाची घोषणा केली असली, तरी या उद्योगासमोरील तातडीच्या आणि गंभीर समस्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याची भावना साखर क्षेत्रात व्यक्त होत आहे. नव्या प्रकल्पामुळे भविष्यात उद्योगाला काही प्रमाणात चालना मिळू शकते, मात्र सध्या आर्थिक अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांना दिलासा देणारे कोणतेही ठोस निर्णय जाहीर न झाल्याने नाराजी वाढली आहे.कोल्हापूर दौऱ्यात अमित शहा यांनी नॅशनल हेवी इंजिनिअरिंगच्या पुनरुज्जीवनासह साखर उद्योगासाठी आधुनिक सहकारी प्रकल्प उभारण्याची घोषणा केली. (Amit Shah) या प्रकल्पातून इथेनॉल, सायट्रिक ॲसिड आणि इतर उपपदार्थांवर प्रक्रिया केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र पश्चिम महाराष्ट्रातील बहुतांश साखर कारखाने आधीच इथेनॉलसह विविध उपपदार्थांचे उत्पादन करत असल्याने नव्या प्रकल्पाचा नेमका किती फायदा होणार, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
साखर उद्योगातील तज्ज्ञांच्या मते, कारखान्यांच्या एकूण उत्पन्नापैकी सुमारे ८० टक्के उत्पन्न हे साखर विक्रीतून मिळते, तर उपपदार्थांचा वाटा केवळ २० टक्के आहे. त्यामुळे उद्योगाच्या मुख्य उत्पन्न स्रोताशी संबंधित असलेल्या साखरेच्या हमीभावात वाढ होण्याची अपेक्षा होती. मात्र याबाबत कोणतीही घोषणा झाली नाही. सध्या साखरेचा हमीभाव प्रतिक्विंटल ३१०० रुपये असून वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे अनेक कारखाने आर्थिक दबावाखाली आहेत. उद्योगाकडून हा भाव किमान ४३०० रुपये करण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे.इथेनॉल क्षेत्रातही अनेक समस्या प्रलंबित आहेत. केंद्र सरकारने इंधनामध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य ठेवले असले, तरी इथेनॉलच्या खरेदी दरात गेल्या दोन वर्षांपासून कोणतीही वाढ झालेली नाही. वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर इथेनॉल उत्पादक कारखान्यांना आर्थिक फटका बसत आहे. (Amit Shah) याशिवाय इथेनॉल प्रकल्पांसाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाचा सहा टक्के परतावा देण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले होते. मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून हा परतावा अनेक कारखान्यांना मिळालेला नाही. एका कारखान्याचा हा थकीत परतावा २० ते २५ कोटी रुपयांपर्यंत असल्याचे सांगितले जाते.
नव्या प्रकल्पात सायट्रिक ॲसिड उत्पादनाचाही समावेश करण्यात आला आहे. मात्र देशातील साखर उद्योगात सायट्रिक ॲसिडचे उत्पादन अत्यंत मर्यादित असून या क्षेत्रातील बाजारपेठ आणि मागणी याबाबतही अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. (Amit Shah) त्यामुळे प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे.साखर उद्योगाशी संबंधित संघटनांचे म्हणणे आहे की, दीर्घकालीन प्रकल्पांची घोषणा स्वागतार्ह असली तरी सध्या उद्योगासमोर उभ्या असलेल्या आर्थिक अडचणी दूर करण्यासाठी तातडीने निर्णय घेणे अधिक आवश्यक आहे. हमीभाव वाढ, इथेनॉल दरवाढ आणि थकीत अनुदानाची रक्कम मिळाल्यास उद्योगाला मोठा दिलासा मिळू शकतो. त्यामुळे कोल्हापुरातील घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष आर्थिक उपाययोजनांचीच आता साखर क्षेत्राला अधिक गरज असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
हेही वाचा :
समशितोष्ण कोल्हापूरमध्ये हरवत चाललेय ऋतुचक्र?
