राज्यातील तब्बल १७ लाख (employees) सरकारी कर्मचारी २१ एप्रिलपासून संपावर जाणार असल्याने प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. विविध प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारकडून वारंवार दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत कर्मचारी संघटनांनी हा निर्णायक पाऊल उचलला आहे. त्यामुळे शासकीय कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे
या संपाचा सर्वाधिक फटका (employees)सर्वसामान्य नागरिकांना बसण्याची शक्यता आहे. महसूल, आरोग्य, शिक्षण, ग्रामविकास यांसारख्या महत्त्वाच्या विभागांमधील सेवा विस्कळीत होऊ शकतात. सरकारी कार्यालयांमध्ये प्रलंबित कामांचा ढिगारा वाढेल, तर नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रे, दाखले, परवाने मिळण्यात मोठा विलंब होऊ शकतो.कर्मचारी संघटनांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, त्यांच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल.
दुसरीकडे, सरकारकडूनही (employees)परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी चर्चा आणि तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.दरम्यान, नागरिकांनी अत्यावश्यक कामे लवकरात लवकर पूर्ण करून घ्यावीत, तसेच पुढील काही दिवस शासकीय सेवांमध्ये अडथळे येऊ शकतात, याची तयारी ठेवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.