राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची घोषणा केली. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या लाभात मोठी वाढ करत दोन लाख रुपयांपर्यंतचा लाभ देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. तसेच या योजनेसाठी पात्रतेचे नवे निकषही सभागृहात स्पष्ट करण्यात आले.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा सभागृहात बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना अंतर्गत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना यापूर्वी 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद होती. या योजनेचा उद्देश वेळेवर कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे हा होता. आता या लाभामध्ये मोठी वाढ करण्यात आली असून पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. (farmers) यासोबतच पात्रतेच्या अटींमध्येही बदल करण्यात आला आहे. तीन वर्षांच्या कालावधीत किमान दोन वर्षे नियमितपणे कर्जाची परतफेड केलेले सर्व शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरणार आहेत. यापूर्वीच्या निकषांपेक्षा हा निर्णय अधिक व्यापक असून मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
व्यापक निर्णयासह नव्या लाभाची घोषणा कर्जमाफी ही शेतकऱ्यांना श्रीमंत बनवण्यासाठी नसून त्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आणि सावकारांच्या विळख्यात जाण्यापासून वाचवण्यासाठी आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. (farmers) याशिवाय महायुती सरकार दरवर्षी सुमारे 25 हजार कोटी रुपये वीजबिल सवलतीसाठी खर्च करत असून कृषी विभागाच्या विविध योजना आणि अनुदानासाठी जवळपास 95 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
मुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले योजनेतील निकषांचा अभ्यास करून सर्व योजनांचा तुलनात्मक आढावा घेण्यात आला. (farmers) यापूर्वी 34 लाख शेतकऱ्यांना सुमारे चार हजार कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला होता. आमदार रणधीर सावरकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने 50 हजार रुपयांची मर्यादा हटवण्याची मागणी केली होती. एक लाख रुपयांपर्यंत मर्यादा वाढवली तरी काही शेतकरी वंचित राहतील, असे लक्षात आल्याने व्यापक निर्णय घेत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना आता 50 हजार रुपयांऐवजी दोन लाख रुपयांपर्यंतचे नियमित अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले.
हेही वाचा :
बच्चू कडू आक्रमक मंत्र्याविरुद्ध हक्कभंग प्रस्ताव केला सादर?
