काँग्रेस पक्षाला मोठा धक्का बड्या आणि ज्येष्ठ नेत्याचे निधन?

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी खासदार सज्जन कुमार यांचे गुरुवारी निधन झाले. प्रकृती बिघडल्यानंतर त्यांना दिल्लीतील सफदरजंग रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. उपचारादरम्यान डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. 1984 मधील शीखविरोधी दंगलीतील प्रकरणांमुळे त्यांचे नाव दीर्घकाळ चर्चेत राहिले. ते तिहार तुरुंगात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत होते.

सज्जन कुमार यांना आरोग्याशी संबंधित अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत होता. तुरुंगात शिक्षा भोगत असतानाच त्यांची प्रकृती खालावली आणि त्यानंतर त्यांना दिल्लीतील सफदरजंग रुग्णालयात हलवण्यात आले. मात्र रुग्णालयात आणल्यानंतर डॉक्टरांनी तपासणी करून त्यांना मृत घोषित केले. त्यांच्या निधनाची माहिती मिळताच मुलगा जग प्रवेश कुमार तातडीने रुग्णालयात पोहोचला. 1984 च्या शीखविरोधी दंगलीशी संबंधित एका प्रकरणात न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवले होते आणि त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. (Congress) याच शिक्षेअंतर्गत ते तिहार तुरुंगात होते.

दंगलीशी संबंधित दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये सज्जन कुमार कारावासाची शिक्षा भोगत होते. त्यापैकी जनकपुरी परिसरातील हिंसाचाराशी संबंधित एका प्रकरणात त्यांना नंतर दोषमुक्त करण्यात आले. जानेवारी 2026 मध्ये दिल्लीतील न्यायालयाने या प्रकरणात त्यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. पुरावे पुरेसे नसल्याचे नमूद करत न्यायालयाने त्यांना या प्रकरणातून मुक्त केले होते. (Congress) त्यामुळे एका प्रकरणात दिलासा मिळालेला असला तरी दुसऱ्या प्रकरणातील शिक्षा कायम होती.

सज्जन कुमार यांच्या विरोधातील न्यायालयीन प्रकरणांचा इतिहासही मोठा आहे. 2013 मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने पालम कॉलनीतील राजनगर पार्ट-1 येथे पाच जणांच्या हत्येशी संबंधित प्रकरणात त्यांना निर्दोष ठरवले होते. मात्र या निर्णयाला पुढे आव्हान देण्यात आले. डिसेंबर 2018 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय बदलला आणि सज्जन कुमार यांना गुन्हेगारी कट रचणे तसेच हत्येच्या आरोपांमध्ये दोषी ठरवले. (Congress) त्यानंतर न्यायालयाने त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. शिक्षा सुनावताना 1984 मधील शीखविरोधी दंगली मानवतेविरुद्ध असल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले होते.

हेही वाचा :

शरद पवार सत्तेत सामील होणार? राष्ट्रवादीच्या बैठकीत काय घडलं?

RBI च्या नव्या नियमांमुळे कर्जदारांना दिलासा मिळणार?

दहा मीटरच काय, दहा इंचही जागा देणार नाही?