महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग द्वारे घेतल्या जाणाऱ्या विविध स्पर्धा परीक्षांच्या कार्यपद्धतीमध्ये संगणकआधारित परीक्षा पद्धती लागू करण्याच्या हालचाली सुरू असतानाच, राज्य शासनाने या संदर्भात एक अत्यंत मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. पुण्यात स्पर्धा परीक्षार्थींच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेनंतर आणि विद्यार्थी संघटनांच्या सातत्यपूर्ण मागण्यांची दखल घेत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एमपीएससीच्या प्रस्तावित ऑनलाइन परीक्षा पद्धतीबाबत एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय जाहीर केला आहे. या नव्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांवर कोणतीही नवीन परीक्षा पद्धती तातडीने लादली जाणार नसून, यंत्रणांना आणि विद्यार्थ्यांना सज्जतेसाठी पुरेसा वेळ दिला जाणार आहे.
या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई येथे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार , राज्याचे मुख्य सचिव आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून (examination) अनेक महत्त्वपूर्ण बाबींवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. सुरक्षित व पारदर्शक प्रक्रियेचा आग्रह, मात्र मार्गोत्क्रमणासाठी पुरेसा अवधी आवश्यक बैठकीदरम्यान एमपीएससीच्या कामकाजाचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासकीय भरती प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर विशेष भर दिला. ते म्हणाले की, “एक सुरक्षित, अत्यंत पारदर्शी निवड प्रक्रिया राबवणे हा कायमच आमच्या सरकारचा मुख्य आग्रह राहिला आहे.
शासकीय सेवांमधील भरती आणि परीक्षा पद्धती ही पूर्णपणे संशयातीत असायला हवी. परीक्षांचे वेळेत आयोजन करणे आणि त्यांचे निकाल सुद्धा विहित मुदतीत जाहीर करणे हे विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.”पुढे बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, परीक्षा पद्धतीत कोणत्याही मोठ्या प्रशासकीय किंवा तांत्रिक सुधारणांचा क्रम हाती घेताना, एका जुन्या व्यवस्थेकडून दुसऱ्या नवीन डिजिटल व्यवस्थेकडे होणारे मार्गोत्क्रमण हे अत्यंत सुरळीत आणि विनाअडथळा असणे गरजेचे आहे. (examination) अचानक नवीन पद्धती लागू केल्यास विद्यार्थी आणि परीक्षा घेणाऱ्या यंत्रणा या दोघांवरही ताण येऊ शकतो, त्यामुळे प्रत्येक घटकाला नवीन तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेण्यासाठी व सज्जतेसाठी पुरेसा कालावधी मिळणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
ऑगस्ट २०२७ पर्यंत प्रचलित पद्धतीनेच होणार परीक्षा; मुख्यमंत्र्यांकडून आयोगाचे कौतुक विद्यार्थ्यांच्या मनातील संभ्रम आणि भीती दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार, प्रस्तावित संगणकआधारित (CBT) परीक्षा पद्धती राज्यात तातडीने किंवा घाईघाईने लागू केली जाणार नाही. ही नवीन ऑनलाइन प्रणाली ऑगस्ट २०२७ पासून अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने आणि टप्प्याटप्प्याने अंमलात आणली जाईल. तोपर्यंत म्हणजेच ऑगस्ट २०२७ पर्यंत एमपीएससीच्या सर्व परीक्षा सध्या सुरू असलेल्या जुन्या आणि प्रचलित (ऑफलाइन/पारंपारिक) पद्धतीनेच घेतल्या जाव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
या निर्णयामुळे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांना नवीन पॅटर्नचा अभ्यास करण्यासाठी आणि मानसिक सज्जतेसाठी तब्बल एक वर्षापेक्षा अधिकचा मोठा कालावधी मिळणार आहे. या संदर्भातील अंतिम तांत्रिक आणि वैधानिक निर्णय घेण्याचे अधिकार स्वायत्त संस्था असल्याने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे सोपवण्यात आले आहेत. (examination) दरम्यान, या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी एमपीएससी प्रशासनाकडून स्पर्धा परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या विविध नाविन्यपूर्ण सुधारणा उपक्रमांचे आणि पारदर्शकतेच्या प्रयत्नांचे विशेष कौतुकही केले.
हेही वाचा :
पेट्रोल डिझेल स्वस्त झालं की महाग? वाचा आजचे लेटेस्ट रेट?
