खासगी क्षेत्रात नोकरीवर गंडांतर येणे हे काही नवीन नाही. अथवा नोकरीला रामराम ठोकून काही जण गावी जातात. अशावेळी त्यांचे पीएफ खाते, त्यातील रक्कम, व्याज याचे काय होते? काय सांगतो पीएफ नियम?
खासगी क्षेत्रात काम करणारे अनेक कर्मचारी पगार, भविष्याच्या दृष्टीने नोकरी बदलतात. काही जण नोकरीला रामराम ठोकून गावी व्यवसाय करतात. (PF account) काही जण ब्रेक घेतात. तुम्ही पण करिअरमध्ये काही दिवस ब्रेक घेण्याचा विचार करत असाल, नोकरी सोडण्याच्या विचारात असाल तर EPFO चा हा नियम वाचा. नियमानुसार, ईपीएफ शिल्लकीवरील व्याज, पैसे काढण्याचा पर्याय आणि कर यासंबंधीचे नियम काय आहेत?
नोकरी सोडल्यानंतर कर्मचाऱ्यांचे EPF खाते लागलीच बंद होत नाही. ईपीएफ खाते सुरू असते त्यातील शिल्लक रक्कमेवर काही दिवस व्याज मिळते. तुम्ही जर नवीन नोकरीत रूजू झालात तर नवीन योगदान त्यात जमा होते. तुम्ही कायमची नोकरी सोडली तरी काही दिवस त्यावर व्याज मिळते. ईपीएफओ नियमानुसार काही दिवस ही व्याजाची रक्कम मिळते. EPFO खात्यातील जमा झालेल्या पैशांवर 58 वर्षांपर्यंत व्याज मिळते. तुम्ही नोकरी सोडली तरी हे व्याज मिळते. पण त्याला एक अपवाद आहे. जर एखादा कर्मचारी 55 वर्ष अथवा त्यापेक्षा अधिक वय असताना नोकरी सोडत असेल तर जास्तीत जास्त 3 वर्षांपर्यंत त्या रक्कमेवर व्याज मिळते. (PF account) त्यानंतर त्याचे खाते निष्क्रिय होते. त्यावेळी व्याजाची रक्कम जमा होत नाही.
EPF मधून पैसा काढण्यासंबंधी नियम बदलले आहे. त्यानुसार ज्या कर्मचाऱ्यांची नोकरी गेली. ते EPF शिल्लक रक्कमेतून 75% रक्कम लागलीच काढू शकतात. तर उर्वरीत 25% रक्कम तुम्ही सलग 12 महिन्यांपर्यंत बेरोजगार राहिला तर काढता येते. तर काही अर्थतज्ज्ञानुसार, फार गरज नसेल तर EPF सेव्हिंगमधील रक्कम काढू नये. करिअर ब्रेकदरम्यान अगोदरच पैसे काढले तर निवृत्तीवेळी बचत अत्यंत कमी होऊ शकते. तुमच्या दीर्घकालीन बचतीवर परिणाम होऊ शकतो. तुम्ही सलग पाच वर्षे नोकरी करण्यापूर्वी EPF बचतीतील रक्कम काढाल तर त्या रक्कमेवर कर लागू शकतो. पाच वर्षे नोकरी पूर्ण केली आणि निवृत्ती, राजीनामा, आजारपण, दिव्यांगता, कंपनी बंद झाल्यावर वा इतर कारणांमुळे रक्कम काढाल तर त्यावर कर द्यावा लागत नाही.
ऑनलाईन EPF दाव्याचा साधारणपणे सात ते दहा दिवसात निपटारा होता. (PF account) पण त्यासाठी कर्मचाऱ्याची केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झालेली असणे अत्यंत आवश्यक आहे. जर 20 दिवसांच्या आत क्लेम प्रोसेस झाले नाही तर सदस्य EPFiGMS पोर्टलवर याविषयी तक्रार दाखल करू शकतात. नवीन नियमानुसार, जर एखाद्या कारणामुळे वेळोवेळी जास्त उशीर होत असेल तर संबंधित अधिकाऱ्याला वार्षिक 12% दराने व्याजाचा दंड बसू शकतो.
हेही वाचा :
इचलकरंजीतही धावणार पंतप्रधान ई-बस १० बसेस लवकरच दाखल, यंत्रणा उभारणी गतीने?
