सणासुदीच्या काळात साखरेचा पुरवठा सुरळीत राहावा आणि सर्वसामान्य ग्राहकांना साखर परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. करमुक्त साखर आयातीची मुदत आता ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे आयातदारांना दहा लाख टन कच्ची साखर कोणताही आयात कर न भरता देशात आणता येणार आहे. (sugar) त्यामुळे बाजारातील साखरेचा पुरवठा वाढण्यास आणि दर नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
यापूर्वी केंद्र सरकारने करमुक्त साखर आयातीसाठी ऑक्टोबरपर्यंत मुदत दिली होती. मात्र, सणासुदीच्या काळात साखरेची मागणी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सरकारने आयातदारांना आणखी दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. ‘टॅरिफ रेट कोटा’ (टीआरक्यू) या व्यवस्थेअंतर्गत कच्च्या साखरेची आयात करता येणार आहे. भारत हा जगातील सर्वाधिक साखर वापरणाऱ्या देशांपैकी एक असल्याने देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी साखरेचा पुरेसा साठा उपलब्ध असणे महत्त्वाचे मानले जाते.
काही काळापूर्वी साठेबाजी आणि अन्य कारणांमुळे साखरेचे दर प्रतिकिलो ६० रुपयांच्या पुढे गेल्याने ग्राहकांच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडला होता. (sugar) त्यावेळी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून साखरेच्या साठवणुकीवर मर्यादा आणण्यासह आयातीला परवानगी दिली होती. आता पुन्हा एकदा साखरेचा पुरवठा वाढवण्यासाठी सरकारने आयातीची मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दिवाळीसह आगामी सणांच्या पार्श्वभूमीवर मिठाई, फराळ आणि इतर खाद्यपदार्थांसाठी साखरेची मागणी वाढते. (sugar) अशा परिस्थितीत बाजारात साखरेचा तुटवडा निर्माण होऊ नये आणि किमती अनियंत्रित वाढू नयेत, यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. करमुक्त आयातीमुळे साखरेची उपलब्धता वाढल्यास ग्राहकांना दिलासा मिळू शकतो. मात्र, या निर्णयाचा प्रत्यक्ष बाजारभावावर किती परिणाम होतो, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल.
हेही वाचा :
अखेर पाऊस आला, राज्यात ऑक्टोबरच्या या तारखेला कोसळधारा, IMD चा महत्त्वाचा अंदाज आला
