कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठ आदेशान्वये दिशा सालियन कथित हत्याप्रकरणी सी.बी. आय. च्या वतीने 33 संशयितांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असला तरी या सर्वांच्या विरोधात सबळ पुरावे संकलित करण्याचे आव्हान तपास अधिकाऱ्यांसमोर असणार आहे.माजी मुख्यमंत्री,माजी गृहमंत्री यांच्यासह व्ही. व्ही. आय. पी. आणि व्हीआयपी असलेल्या संशयीत आरोपींच्या विरुद्ध खुनासारखा गंभीर गुन्हा दाखल होण्याचा या देशातील हा पहिलाच प्रकार आहे.
एखाद्या गंभीर गुन्ह्यात पोलिसांनी फिर्याद दाखल करून घेतली नाही तर संबंधितांना न्यायालयात जाऊन गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करता येते. आणि प्रचलित कायद्यातील कलम 156/3 प्रमाणे न्यायालय फिर्यादीला सोयीस्कर असलेल्या पोलीस ठाण्यात किंवा स्वतंत्र यंत्रणेकडे गुन्हा दाखल करण्याची अनुमती दिली जाते. तसा आदेश न्यायालयाकडून निर्देशित केला जातो.दिशा सालियन प्रकरण अतिशय संवेदनशील आहे.
दिशाच्या वडिलांनी हे प्रकरण थेट मुंबई उच्च न्यायालयात नेले आणि कठीत संशयित आरोपींच्या विरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करून त्याचा तपास सक्षम यंत्रणेकडे सोपवण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली होती. प्रचलित कायद्याचा आधार घेऊन उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य केली. तपासासाठी प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले. आणि (Bombay) आता सर्व प्रकारची कागदपत्रे उपलब्ध झाल्यानंतर सीबीआयने खून करणे आणि त्यासाठी सर्व संशयीतांनी एकत्र येऊन कट रचने अशा प्रकारचा गुन्हा दाखल केला आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख, तत्कालीन मंत्री आदित्य ठाकरे, तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग, अभिनेता सुरज पंचोली, सचिन वाझे, वगैरेंसह 33 संशयित आरोपीच्याविरुद्ध गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल केलेले आहेत. आदित्य ठाकरे यांच्यासह व्ही व्ही आय पी संशयीतांच्या विरुद्ध सीबीआय ने दाखल केलेल्या फिर्यादीत संशयित त्यांच्याविरुद्ध गंभीर स्वरूपाचे आरोप करण्यात आले आहेत.संशयीतांना गंभीर गुन्ह्यातून वाचवण्यासाठी उपलब्ध अधिकाराचा गैरवापर करणे, शासकीय पैशाचा वापर करणे, कागदपत्रे बदलणे, वैद्यकीय अहवालात फेरफार करणे, आणि त्यासाठी कट रचने असे आरोप या फिर्यादीत करण्यात आले आहेत.
फिर्यादीत बड्या बड्या व्यक्तींची नावे आली असली तरी, त्यांच्या विरोधात सबळ पुरावे असल्याशिवाय किंवा अटक करण्यात इतके पुरावे उपलब्ध झाल्याशिवाय त्यांच्यावर प्रत्यक्ष अटकेची कारवाई करता येत नाही.दिशा सालीन प्रकरण सहा वर्षांपूर्वीचे आहे. तेव्हा महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार होते. तत्कालीन पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिशाच्या मृत्यूप्रकरणी आत्महत्येचा गुन्हा दाखल करून तो फाईल बंद करून टाकला होता. आता हे प्रकरण पुन्हा तपास पटलावर आणले जाणार आहे. प्रकरण सहा वर्षांपूर्वीचे आहे, त्यामुळे पुरावे गोळा करणे हे सीबीआय साठी मोठे आव्हान असणार आहे. कारण सहा वर्षांपूर्वीचे भक्कम पुरावे उपलब्ध होतील असे नाही. फिर्यादीत नावे असलेल्या सर्वांच्या विरोधात कट रचल्याचा पुरावा गोळा करणे फार म्हणजे फारच कठीण आहे. कारण कट रचल्याचा गुन्हा न्यायालयात सिद्ध झाला तर सर्वच्या सर्व आरोपींनी खून केला असे गृहीत धरून प्रचलित कायद्याप्रमाणे शिक्षा सुनावली जाते. (Bombay) न्यायालयाच्या आदेशावरून गुन्हा दाखल झाला तर त्याचा तपास किती दिवसात पूर्ण केला पाहिजे यासाठीचे काही नियम नाहीत. म्हणूनच या प्रकरणात सर्व प्रक्रिया नजीकच्या काही महिन्यात पूर्ण होईल असे नाही.
सीबीआयने या प्रकरणाचा तपास केल्यानंतर त्याचा संपूर्ण अहवाल न्यायालयासमोर सादर करावा लागतो. त्यानंतर न्यायालय निर्णय घेते. अशी ही एकूण प्रक्रिया आहे.दिशा सालीयन हिचे वडिल सतिश यांनी हे प्रकरण चांगलेच लावून धरले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संबंधित खंडपीठाला सतीश यांच्या वकीलानी हे प्रकरण गंभीर आहे, यातील संशयित हे व्हिव्हीआयपी आहेत. त्यांच्याकडून प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न झाला आहे. खुनासारख्या प्रकरणाला आत्महत्या ठरवले गेले आहे. (Bombay) त्यासाठी व्यापक स्वरूपाचा कट रचला गेला आहे. सक्षम यंत्रणेने दिशाच्या वडिलांची फिर्याद घेतली नाही. दिशा चे नक्की काय झाले,? हे समजून घेण्याचा, तिच्या वडिलांना संविधानाने अधिकार दिलेला आहे. असा युक्तिवाद खंडपीठांसमोर करण्यात आला होता. सकृत दर्शनी या प्रकरणात तथ्य असल्याचे न्यायालयाला वाटल्यामुळे गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत.
हेही वाचा :
महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत निवडणुका कधीपर्यंत होणार संभाव्य तारखा आल्या समोर?
नैऋत्य मोसमी पावसाचा परतीचा प्रवास १९ सप्टेंबरपासून सुरू होणार?
