केंद्र सरकारने अखेर आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली असून, देशभरातील सध्याचे आणि निवृत्त केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी(employees) ही आनंदाची बातमी आहे. या निर्णयामुळे पगार, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होणार आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यावर्षी जानेवारी महिन्यातच आयोगाबाबत घोषणा केली होती. आता तो लागू होण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली असून, कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्सुकता आहे.
राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त सल्लागार प्रणालीचे कर्मचारी बाजूचे सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लवकरच सादर होणार आहेत. त्यानंतर ठराविक वेळेत त्या लागू करण्यात येतील.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची पगार रचना कशी असते? :
केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या(employees) पगारात मूळ वेतन, महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA) आणि वाहतूक भत्ता यांचा समावेश असतो. अॅम्बिट इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजच्या अहवालानुसार, मूळ वेतन एकूण पगाराच्या सुमारे 51.5% असते. डीए अंदाजे 30.9%, एचआरए सुमारे 15.4% आणि इतर भत्ते सुमारे 2.2% इतके असतात. वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार या सर्व घटकांमध्ये बदल होतो.
वेतन आयोग लागू करण्यासाठी टीओआर ही प्रणाली महत्त्वाची भूमिका बजावते. यात आयोगाला पगार, भत्ते आणि पेन्शनविषयी सर्व आवश्यक माहिती पुरवली जाते. टीओआर शिवाय आयोगाला अधिकृत मान्यता मिळत नाही. यामुळे वेतन संरचनेत आवश्यक ते बदल, नवीन भत्त्यांचा समावेश आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शनवाढ ठरवणे शक्य होते.
शिफारसी कधी सादर आणि लागू होणार? :
तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी 2025 च्या अखेरीस सरकारकडे सादर केल्या जातील. या शिफारसी जानेवारी 2026 पासून लागू होऊ शकतात. मात्र, प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे काहीसा उशीर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
शिफारसींनुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आणि पेन्शनमध्ये 30 ते 34 टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. याचा फायदा देशातील 50 लाख कार्यरत कर्मचारी आणि 65 लाख निवृत्त वेतनधारक अशा एकूण एक कोटीहून अधिक लोकांना मिळणार आहे. आर्थिक वर्ष 2026-27 पासून ही वाढ लागू होण्याचा अंदाज आहे.
हेही वाचा :
हार्दिक पंड्यासाठी पुढील 48 तास अत्यंत महत्वाचे
