महाराष्ट्रातील महिला शेतकऱ्यांच्या हक्क आणि सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आगामी पावसाळी अधिवेशनात ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक 2026’ सादर करण्याची तयारी सुरू असून (women farmers) यामुळे कृषी क्षेत्रात कार्यरत महिलांना स्वतंत्र ओळख आणि विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विधेयकाच्या मसुद्याची पाहणी करून त्याला अंतिम स्वरूप देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महिला शेतकऱ्यांना वैधानिक हक्क देण्यावर भर मुख्यमंत्री निवासस्थान ‘वर्षा’ येथे झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत या प्रस्तावित कायद्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यातील कृषी क्षेत्रात महिलांचा सहभाग 81 टक्क्यांहून अधिक आहे. मात्र, बहुतांश शासकीय कृषी योजना आणि धोरणे पुरुषांच्या नावावर आधारित असल्यामुळे अनेक महिलांना त्यांचा लाभ मिळत नाही. जमिनीची मालकी नसल्याने मोठ्या प्रमाणावर महिला शेतकरी सरकारी योजनांपासून वंचित राहत असल्याची वस्तुस्थिती त्यांनी अधोरेखित केली.कुटुंबीयांच्या किंवा सामायिक जमिनीवर शेती करणाऱ्या महिला, (women farmers) तसेच मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन, कुक्कुटपालन, वनउपज संकलन यांसारख्या पूरक कृषी व्यवसायांमध्ये कार्यरत असलेल्या महिलांना अनेकदा अधिकृत शेतकरी म्हणून मान्यता मिळत नाही. या अडचणी दूर करण्यासाठी नवीन विधेयकात महिलांना शेतकरी म्हणून कायदेशीर दर्जा देण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर कर्ज, आधुनिक तंत्रज्ञान, बाजारपेठ आणि इतर आवश्यक सुविधा महिलांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी स्वतंत्र संस्थात्मक यंत्रणा उभारण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
या विधेयकात पारंपरिक शेतीसोबतच दुग्धव्यवसाय, मधमाशीपालन, मत्स्यव्यवसाय, रेशीम उद्योग, बागायती, फुलशेती, मशरूम उत्पादन, कृषी वनीकरण आणि वनउपज संकलन अशा विविध क्षेत्रांमध्ये कार्यरत महिलांचाही समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय भूमिहीन शेतकरी, भाडेकरू शेतकरी, शेतमजूर, चराई व्यवसायाशी संबंधित महिला आणि स्थलांतरित कृषी कामगार यांनाही या कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा विचार सुरू आहे. महिलांना कृषी कर्ज, अनुदाने, बियाणे, खते, पीक विमा, बाजारपेठ, वाहतूक, साठवणूक आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ सुलभपणे मिळावा यासाठी प्रभावी डिजिटल यंत्रणा विकसित केली जाणार आहे.महिला शेतकऱ्यांचा स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस तयार करण्यासोबतच त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी’ स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव आहे. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हा, तालुका आणि गावपातळीपर्यंत मजबूत प्रशासकीय यंत्रणा उभारली जाणार आहे. (women farmers) तसेच मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय देखरेख समिती स्थापन करून कायद्याच्या अंमलबजावणीचे नियमित परीक्षण केले जाईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मते, हा कायदा राज्यातील लाखो महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळख, अधिकार आणि नव्या संधी उपलब्ध करून देईल तसेच कृषी क्षेत्रात लिंगसमतेचा नवा आदर्श निर्माण करण्यास मदत करेल.
हेही वाचा :
आंबे खाल्ल्यानंतर दोन बहीणींचा मृत्यू
