ओटीटी आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर(platform) अश्लील आणि लैंगिक सामग्रीच्या प्रसारणावर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर (पीआयएल) सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि अनेक प्रमुख प्लॅटफॉर्मना नोटीस बजावली आहे. या याचिकेत नेटफ्लिक्स, अमेझॉन प्राइम, उल्लू, एएलटीटी, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि यूट्यूब सारख्या प्लॅटफॉर्मवरून अश्लील सामग्री काढून टाकण्याची आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणाला गंभीर म्हणत न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून या दिशेने कोणती पावले उचलली जात आहेत याचे उत्तर मागितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत असे म्हटले आहे की, ओटीटी आणि सोशल मीडियावर अशी सामग्री उघडपणे उपलब्ध आहे, जी समाजाच्या नैतिक मूल्यांना धक्का पोहोचवते आणि विशेषतः तरुण आणि मुलांवर त्याचा वाईट परिणाम होतो. सेन्सॉरशिप आणि योग्य नियमनाशिवाय हे प्लॅटफॉर्म(platform) अश्लीलतेला प्रोत्साहन देत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. हा मुद्दा महत्त्वाचा असल्याचे सांगत न्यायालयाने म्हटले की, ‘याबद्दल काहीतरी करायला हवे.’
केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, या प्रकरणात काही नियम आधीच लागू आहेत, जसे की माहिती तंत्रज्ञान कायदा (आयटी कायदा) आणि २०२१ मध्ये ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी जारी केलेले मार्गदर्शक तत्वे. या दिशेने अधिक कडक नियम बनवण्याचा विचार सुरू असल्याचेही सरकारने म्हटले आहे. तथापि, याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की सध्याचे नियम पुरेसे नाहीत आणि अश्लील सामग्री पूर्णपणे रोखण्यासाठी कठोर कायदे आणि सेन्सॉरशिप आवश्यक आहे.
या याचिकेत नेटफ्लिक्स, अमेझॉन प्राइम, उल्लू आणि एएलटीटी सारख्या प्रमुख ओटीटी प्लॅटफॉर्मना(platform) लक्ष्य केले आहे, जे अनेकदा बोल्ड आणि लैंगिक सामग्रीसह वेब सिरीज आणि चित्रपट प्रदर्शित करतात. याशिवाय, X, Facebook, Instagram आणि YouTube सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर देखील अशी सामग्री सहज उपलब्ध असल्याने त्यांची तपासणी केली जात आहे. या प्लॅटफॉर्मवर कडक देखरेख आणि सेन्सॉरशिप लादण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
हेही वाचा :
भाजपच्या वतीने इचलकरंजी बसस्थानक परिसरात स्वच्छता अभियान राबविले
वीरशैव लिंगायत समाजातर्फे अक्षय तृतीयेस शिव-बसव जयंती उत्साहात साजरी करण्यात येणार
पीएम किसान योजनेत मोठे बदल! ‘या’ शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार नाही
