मागील वर्षाचा इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरताना तुम्ही मुदत ठेव म्हणजेच FD वर मिळालेल्या व्याजाची माहिती लपवली असेल किंवा विसरलात असाल, (Income Tax Return) तर वेळीच सावध व्हा. आयकर विभागाची नजर आता तुमच्या अशा सर्व लपवलेल्या उत्पन्नावर आहे. ही चूक न सुधारल्यास तुम्हाला 50 टक्के अतिरिक्त दंडाचा सामना करावा लागू शकतो.
FD वरील व्याजाचे उत्पन्न लपवणे आता महागात पडू शकते. आयकर विभागाच्या नियमांनुसार, करदात्यांनी अद्ययावत रिटर्न वेळेत न भरल्यास कर आणि दंडाची रक्कम मोठी वाढते. ही चूक सुधारण्यासाठी आणि 50 टक्क्यांच्या भुर्दंडापासून वाचण्यासाठी सरकारने दिलेल्या सुधारित रिटर्नच्या सुविधेचा वापर करणे आवश्यक आहे. चला तर मग याविषयीची माहिती जाणून घेऊया.
किती कर आणि दंड भरावा लागू शकतो अनेकदा लोकांना असे वाटते की, बँक एफडीच्या व्याजावर 10 टक्के टीडीएस कापली तर त्यांचे काम संपते. या प्रकरणात अनेक करदाते मागील आयटीआरमध्ये एफडीमधून मिळणारी कमाई दाखवायला विसरले. आयकर विभागाच्या एआय-पावर्ड (एआय) डोळ्यांनी तुमची ही चुकलेली कमाई पकडली आहे. तथापि, आपण अपडेटेड रिटर्न (आयटीआर-यू) दाखल करून ही चूक सुधारू शकता, (Income Tax Return) परंतु यावेळी खिसा थोडा सैल करावा लागेल. ही चूक सुधारण्यासाठी तुम्हाला किती कर आणि दंड भरावा लागू शकतो ते जाणून घेऊया अनेक लोकांचा असा विश्वास आहे की बँकेने कापलेला 10 टक्के टीडीएस हा त्यांचा अंतिम कर आहे. खरं तर, एफडीमधून मिळणारे व्याज इतर स्त्रोतांच्या उत्पन्नात जोडले जाते. सध्याच्या टॅक्स स्लॅबनुसार तुम्हाला यावर कर भरावा लागेल. स्पष्ट करा की जर तुम्ही उच्च कर ब्रॅकेटमध्ये असाल तर तुम्हाला उर्वरित कर भरावे लागतील.
विलंब झाल्यास 25 टक्के ते 50 टक्के दंड जर तुम्ही स्वत: ही चूक सुधारण्यासाठी आयटीआर-यू दाखल केले तर तुम्हाला अतिरिक्त दंड भरावा लागेल. नियमानुसार, जर तुम्ही संबंधित मूल्यांकन वर्ष (एवाय) संपल्यानंतर 12 महिन्यांच्या आत अपडेटेड रिटर्न भरला तर तुम्हाला कर आणि थकीत व्याजावर अतिरिक्त 25 टक्के कर भरावा लागेल. (Income Tax Return) त्याच वेळी, जर आपण 12 महिन्यांनंतर परंतु 24 महिन्यांच्या आत फाइल केले तर हा दंड 50 टक्के अतिरिक्त कर पर्यंत वाढतो. नोटीसचा धोका कर आणि दंडाव्यतिरिक्त, कलम 234 ए अंतर्गत उशीरा कर भरण्यासाठी आपल्याला दरमहा 1% दराने व्याज देखील द्यावे लागेल. तसेच, जर आपण स्वत: ही माहिती दिली नाही आणि आयकर विभागाने आपल्या डेटाद्वारे ही चूक पकडली, तर विभाग कलम 270 ए अंतर्गत अंडर-रिपोर्टिंगसाठी कराच्या 50 टक्के ते 200 टक्के पर्यंत मोठा दंड आकारू शकतो. त्यामुळे आयटीआर-यू वेळेवर भरणे शहाणपणाचे ठरेल.
हेही वाचा :
LPG गॅस सिलिंडरचे संकट संपणार, भारतीय तेल कंपन्यांनी घेतला मोठा निर्णय?
शिवसेनेचे सात नगरसेवक राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत?
बँक ऑफ बडोदाच्या ग्राहकांनो सावधान? तुमचे पैसे सुरक्षित आहेत का?
