क्रेडिट कार्डधारकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण अपडेट समोर येत आहे. खाजगी क्षेत्रातील आघाडीची वित्तीय संस्था असलेल्या इंडसइंड बँक ने आपल्या क्रेडिट कार्डच्या नियमावलीमध्ये अत्यंत महत्त्वाचे फेरबदल करण्याचे निश्चित केले आहे. सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे १५ जून २०२६ पासून अंमलात येणार असून, (credit card) याचा थेट परिणाम बँकेच्या लाखो ग्राहकांच्या आर्थिक नियोजनावर होणार आहे. या अंतर्गत विलंब शुल्क, इंधन खरेदी, प्रवास खर्च, आंतरराष्ट्रीय व्यवहार आणि व्याजाची आकारणी यांसारख्या विविध घटकांमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत.
अंशतः बिल भरणाऱ्या ग्राहकांच्या अडचणीत वाढ ज्या ग्राहकांना दरमहा क्रेडिट कार्डचे संपूर्ण बिल भरण्याची सवय नाही आणि ते केवळ अंशतः रकमेचा भरणा करतात, त्यांच्यासाठी नवीन नियमांमुळे भुर्दंड वाढणार आहे. नवीन तरतुदींनुसार, जर ग्राहकाने थकीत रकमेचा पूर्ण भरणा केला नाही, तर उर्वरित रकमेवर नेहमीप्रमाणे व्याज तर आकारले जाईलच, (credit card) परंतु त्यासोबतच त्यानंतर केल्या जाणाऱ्या नव्या खरेदी व्यवहारांवरही व्याज लागू केले जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, व्याजाची गणना थांबवून पुन्हा एकदा व्याजमुक्त कालावधीचा लाभ मिळवण्यासाठी ग्राहकांना आता सलग दोन बिलिंग सायकलमध्ये आपल्या संपूर्ण थकबाकीचा वेळेवर भरणा करावा लागेल. यामुळे ग्राहकांनी अतिरिक्त व्याज टाळण्यासाठी प्रत्येक महिन्याला आपले क्रेडिट कार्ड बिल पूर्णपणे भरण्याला प्राधान्य द्यावे, असा सल्ला आर्थिक जाणकारांकडून दिला जात आहे.
इंधन आणि वाहतूक खर्चावरील सवलतींच्या मर्यादा घटल्या बँकेने आपल्या ग्राहकांच्या इंधन खरेदीवरील अतिरिक्त शुल्काच्या मर्यादेत कपात केली आहे. यापूर्वी एका बिलिंग सायकलमध्ये ₹५०,००० पर्यंतच्या इंधन खरेदीवर शुल्क आकारले जात नव्हते, मात्र आता बहुतेक स्टँडर्ड आणि मिड-सेगमेंट कार्ड्ससाठी ही मर्यादा ₹३०,००० करण्यात आली आहे. या मर्यादेपेक्षा जास्त इंधन खरेदी केल्यास ग्राहकांना १ टक्के अतिरिक्त शुल्क आणि त्यावर वस्तू व सेवा कर म्हणजेच जीएसटी द्यावा लागेल.इंधनासोबतच वाहतुकीशी संबंधित इतर खर्चांवरही बँकेने नवीन मर्यादा आणल्या आहेत. आता एका बिलिंग सायकलमध्ये रेल्वे, बस, कॅब बुकिंग, टोल किंवा इतर तत्सम वाहतूक सेवांवर जर ₹४०,००० पेक्षा अधिक खर्च झाला, तर त्यावरील अतिरिक्त रकमेवर १ टक्के शुल्क आणि जीएसटी लागू होईल. विशेष बाब म्हणजे, हा वाहतूक नियम हवाई प्रवासाच्या तिकिटांना लागू असणार नाही. (credit card) तसेच, बँकेच्या ठराविक प्रीमियम कार्डधारकांना या दोन्ही शुल्कांमधून पूर्ण सूट देण्यात आली आहे.
परकीय चलन व्यवहार आणि लेट पेमेंट शुल्काचा नवा तक्ता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होणाऱ्या व्यवहारांसाठीच्या डायनॅमिक करन्सी कन्व्हर्जन म्हणजेच डीसीसी शुल्कामध्ये बँकेने वाढ केली आहे. बहुतांश स्टँडर्ड आणि टायगर कार्ड्स वापरणाऱ्या ग्राहकांना आता परकीय चलनातील व्यवहारांवर पूर्वीच्या १ टक्क्याऐवजी २ टक्के शुल्क आणि त्यावर जीएसटी भरावा लागेल. तथापि, विशिष्ट प्रीमियम श्रेणीतील कार्डधारकांसाठी हे शुल्क जुन्या दराप्रमाणे म्हणजेच १ टक्काच कायम ठेवण्यात आले आहे.यासोबतच, बिल भरण्यास उशीर झाल्यास लागणाऱ्या विलंब शुल्काच्या रचनेतही सुधारणा करण्यात आली आहे. आता ₹५०१ ते ₹१,००० दरम्यान थकबाकी राहिल्यास ग्राहकांना ₹५०० लेट पेमेंट फी द्यावी लागेल. तर ₹५,००१ ते ₹१०,००० दरम्यानच्या थकीत रकमेसाठी ₹७५० पर्यंत विलंब शुल्क आकारले जाईल. नेहमीप्रमाणे, या शुल्कातूनही निवडक प्रीमियम कार्ड्सना वगळण्यात आले असून सामान्य कार्डधारकांना मात्र या नियमांचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे.
हेही वाचा :
तृणमूलमधील फुटीमुळे भाजपला सुवर्णसंधी
